वर्ष दिनअघि माओवादी कार्यकर्तासमेत रहेका श्रीमान मारिएको पीडाले थलिएकी एक महिलालाई रातिको समयमा सरकारी पोशाकसहित बन्दुक बोकेका केहि व्यक्तिले कुटपीट गर्दै  सामूहिक बलात्कार गर्छन्। श्रीमान गुमेको १ वर्ष पुग्दै गर्दा उनीमाथि जघन्य अपराध हुन्छ।

घटना कसैलाई भन्न सक्दिनन्। हरपल मनमा बोझ बोकेर दैनिकि चलाउँछिन्। दिन पनि उनलाई रात जस्तै लाग्न थाल्छ। बलात्कारको ४ महिनापछि पेटमा गर्भ रहेको थाहा पाउछिन्। परिवार र समाज आफैं न्यायाधीश बन्छ। गाउँ निकाला गर्नेसम्म योजना बन्छ। 

उनी मात्र हैन केहि महिनापछि जन्मेकी सानी छोरी पनि पीडा र समस्याको भुंग्रोमा पर्छिन्। एक्लो महसुस गर्दै अपमानित हुदै माईतीको शरणमा पीडाबोधका साथ मजदुरी सुरु गर्छिन्। सबै घटनाको दोषी आफू र आफ्नो कर्मलाई दिदै छोरीका लागि मर्ने निर्णय त्यागेकी उनी मानसिक रुपले विक्षिप्त प्राय हुन बाध्य हुन्छिन्। 

द्वन्द्वकै समयमा गाइगोठ गएका श्रीमानलाई आतंककारीको नाममा निर्मम तरिकाले हत्या गरिन्छ। श्रीमानको मृत्यु हुँदा १ महिनाको बच्चा काखमा राखेकी अर्की एक महिला अँध्यारो भविष्यसँग जुधिरहेकी हुन्छिन्। एकरात २३ महिने उनको बच्चा बृद्ध सासुससुराको जिम्मा छोडेर पल्लो गाउँको चौकीमा पुर्‍याइन्छ। 

प्रहरी चौकीमा १९ दिनसम्म अमानवीय यातना दिदै हरेक रात सामूहिक बलात्कार हुन्छ। नारकीय जीवन भोगेर घर फर्केकी उनी एक्लो महसुस गर्छिन् अनि मजस्ता पीडा भोग्ने को होला? भन्ने सोचका साथ छोरा हुर्काउन थाल्छिन्।

१९ वर्षीय एक किशोरी रहर र लहरमा भुमिगत हुन्छिन् अर्थात खाँटी माओवादी बन्छिन्। दुई वर्षसम्म लडाईंका विभिन्न मोर्चामा सफलता हात पारेकी उनी एकदिन गण्डक क्षेत्रबाट सैनिक कब्जामा पर्छिन्। 

९० दिनसम्म हरेक दिन मानसिक र शारीरिक यातना मात्र खेपिनन्  सामूहिक बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधको शिकार बनिन्। घटनाले उनको तन र मन छियाछिया भयो। जीवनप्रति वितृष्णा जाग्न थाल्यो। गम्भीर यातना भोगेकी उनी एक्लो महसुस गरेका कारण बिहे नगरी बस्ने निर्णय गरिन्। 

उल्लेखित सत्यकथा प्रतिनिधि घटना हुन्। यी र यस्ता सबै पीडित आफूलाई एक्लो भएको महसुस गर्छन्। शान्ति सम्झौताको दुई दशक बढी समय हुदा पनि आजसम्म यौन हिंसा पीडितको तथ्याकंसमेत खोजिएको छैन्। कोही कसैले खै–खबरसम्म गरेका छैनन्। बलात्कृत महिलालाई नै दोषी करार गर्ने समाजमा अभिभावक बन्नु पर्ने राज्य नै मौन बसिदिएको छ। 

द्वन्द्वका समयमा यौन हिंसामा परेकाहरूका लागि मानसिक स्वास्थ्य र अन्तरिम परिपुरणीय उपायमा काम गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ग्लोबल सर्भाइभर फण्ड र नागरिक आवाज ललितपुरको सहकार्यमा सर्भाइभर अर्थात द्वन्द्वमा यौनहिंसा खेपेका महिलाहरूको अनुरोधमा महाभेला सम्पन्न भएको छ। 

संसारमै बिरलै हुने सर्भाइभरको आमभेला नेपालमा पनि सकाउनु गरिनु कम चुनौतीपूर्ण थिएन। तर उल्लासका साथ उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भयो। द्वन्द्वको समयमा यौन हिंसा भोगेर बर्षौंदेखि मनमा पीडाको घाउलाई पालिरहेका सम्भावित कलंकको भयले त्रासमा बाँचिरहेका सर्भाइभरहरूको गोपनीयता र संवेदनशिलतालाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूको अनुकुलतमा उक्त भेला सम्पन्न गरिएको थियो। 

दर्जनौं गाउँबाट माया साट्ने अनि आत्मीयता जोडने आशामा लामो यात्रा तय गर्दै भेलामा सहभागी हुन उनीहरू संगठित मात्र भएनन् एक्लै छैनौं भन्ने महसुस गरेर बलियो मनका साथ फर्किएका छन्। कति महिला त बर्षौंपछि एकै थलोमा भेटिदा भाबुक मात्र बनेनन् बाँच्नुको अर्थ पनि देखे। मनका बह पोख्दै पुराना यादलाई साटासाट गरे। तिन रात दुई दिन बितेको पत्तै पाएनन्। बर्षौंसम्म दबिएको पीडालाई मायामा बदले। 

कार्यक्रमका परिकल्पनाकार डा. सुसन रिसाल, ईटरनेश्नल कमिसन अफ जुरीस्ट आईसीजेका कानुनी सल्लाहकार तथा एड्भोकेसी फोरमका संस्थापक डा. मन्दिरा शर्मा, हिंसापीडितका लागि काम गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय  संस्था ग्लोबल सर्भाइभर फण्डको शिखा भट्टराईलगायत ३५० बढीको उपस्थितीमा उत्सव नै चल्यो।

महिलाहरू आ–आफ्ना सांस्कृतीक भेषभुषामा सुसज्जित भई आफ्नो कला संस्कृति देखाउन होडबाजी गर्दै मञ्चमा पुगे। उनीहरूले सो स्थानलाई सुरक्षित थलोका रुपमा अनुभती गरी आफ्ना अनुभव र पीडालाई आदान प्रदान गरे। 

महिलावादी दर्जन मात्र संख्याका पुरुषबाहेक सबै महिलाको उपस्थितीमा सम्पन्न कार्यक्रममा अन्यलाई निषेध गरिनु सुरक्षाको सबैभन्दा बलियो कडी थियो। भेलामा आएका सर्भाइभरहरूले समूह कार्य, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पुगेका उजुरीहरूको अवस्था लगायतमा चासो र चिन्तामाथि गहन छलफल गर्दै १० बुंदे घोषणापत्र समेत जारी गरेका छन्। 

हामी माग गर्छौं– पहिचान, सुरक्षा र न्याय, भन्दै घोषणा पत्रमार्फत १० बुंदे माग राखेर दुई दिनसम्म एकै थलोमा बसेका सर्भाइभरहरू आफू जीवित रहदै न्याय र परिपुरणको अपेक्षामा बसेका छन्।

१. ‘अहिले न्याय, पछि होईन’– कानुनले तुरुन्तै देखोस, दोषीलाई निश्पक्ष अनुसन्धान सहित सजाय होस, सर्भाइभरको आवाज सुन्न पाईयोस।

२. ‘उपचार र हेरचाह’– डाक्टर, मनोबिमर्शकर्ता र सुरक्षित ठाउँहरू आजै उपलब्ध हुनुपर्छ। 

३. ‘घाउको परिपुरण’– शरीर मन र जीवनको परिपुरण हुनुपर्छ– शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आर्थिक रुपमा। 

४. ‘सुरक्षा र संरक्षण’– धम्की, कलंक, डर वा मौन गराउने प्रयासबाट सुरक्षा सुनिश्चित गराउनुपर्छ। 

५. ‘निगरानी र स्वतन्त्र अनुगमन’–न्याय नसतोस, नमरोस, न्याय प्रकृया पारदर्शी र प्रभाकारी होस्।

६. ‘हाम्रो पीडाको मान्यता’– राष्ट्रले आफ्ना आमा, छोरी र यो पीडा भोगेका सबै मानवको सम्मान गर्नु पर्छ, पीडाबोध गर्नुपर्छ। 

७. ‘सामाजिक पुनःएकीकरण’– सर्भाइभरलाई स्वीकारोक्ति र सम्मानका साथ समाजमा घुलमिल हुने वातावरण तयार होस्।

८. ‘कानुनको कार्यान्यन’– २०६३ को शान्ति सम्झौताको वाचा कार्यान्वनमा आउनुपर्छ, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पूर्ण पालनासहित। 

९. ‘नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रो आवाज’– सर्भाइभरले आफ्नै जीवनलाई असर गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूमा योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म नेतृत्व तथा निर्णय लिन पाउनुपर्छ।

१०. ‘सबैका लागि कानुनी सहयोग’– कानुनी जटिलतामा कुनै आवाज नहराओस्। सबै सर्भाइभरको आवाज सुनिनुपर्छ, निःशुल्क कानुनी सहयोग र न्याय प्रकृया उपलब्ध गराईयोस्। 

पीडितलाई मानसिक, शारिरिक र आर्थिक रुपमा सवल बनाइ उहाँहरूलाई आफैं नेतृत्वमा जान सक्षम बनाउनु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको थियो। यतिबेला सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका जघन्य अपराध सम्बन्धी ४ हजार २ सय २६ उजुरी न्यायको पर्खाइमा छन्। 

हिजो सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी दलहरू सत्तामा रहदा संबोधन गर्न नचाहेको संक्रमणकालीन न्यायको सवाल नयाँ सरकारसम्म पुगेर कार्यान्वयनमा आउने सर्भाइभरको अपेक्षा छ। त्यसो त आमभेलाले घोषणा पत्रमार्फत जारी गरेका उहाँहरूका माग सर्भाइभर समेतको उपस्थितीमा सरकारसम्म पुर्याउन पुलको काम गर्ने आयोजकले बताएको छ। 

हिजो विद्रोहका नाममा भूमिगत भएको तत्कालिन माओवादी र त्यो युद्ध दवाउन राज्य संचालन गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले शान्ति सम्झौता यता गठबन्धनका नाममा संयुक्त सरकार मात्र संचालन गरेनन् एक आपसमा भोटसमेत साट्दै चुनावी प्रतिष्पर्धामा गएका थिए। युद्ध लड्ने र दबाउनेहरूले मिलेर सरकार चलाउदासमेत संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन नसक्नु गम्भीर चिन्ता हो। 

हिजोका राज्य संचालक, विद्रोही र विपक्षीहरू आज आफ्नै अस्तित्वका बचाउनका लागि भौतारिनु पर्ने अवस्थामा राज्य संचालनको अभुतपूर्व जनअनुमोदन सहित सिंहदरबार छिरेको शक्तिले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन पहल गरोस्। सयौं बलात्कृत चेलीको पुकार छ।