ओम आचार्य
अघिल्लाे भदाै २३–२४ मा ‘जेनजी’बाट देशमा उत्पन्न भएको परिस्थितिले नेपाली कांग्रेसभित्रकाे इतर समूहले भन्ने गरेको अप्राकृतिक परिवर्तनले कांग्रेसभित्र आपस–आपसमै ठूलो द्वन्द्व निम्त्याएको छ। यो द्वन्द्व संगठनभित्र मात्र नरहेर निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ।
सबैलाई थाहा नै छ– अदालतको निर्णय पछि कांग्रेसको द्वन्द्व व्यवस्थाप हुन सकेन। पुनः अदालतमा पुनरावलोकनको मुद्धा परेपछि दुबै समूहले अहिले रुख र चारतारे झण्डा समेत प्रयोग गर्ने आधार पाएका छन्। अहिलेको संस्थापन समूहले १५औं महाअधिवेशन समेत सम्पन्न गरिसकेको छ। सभापतिमा गगन थापा भारी मतले निर्वाचित समेत भइसकेका छन्।
संस्थापन इतर समूका पनि १५औं अधिवेशनको तयारीमा रुख र चारतारे झण्डा बाेकेर वाड अधिवेशन गर्दै केन्द्रीय अधिवेशनको तयारीमा जुटिसकेको छ।
मूल झगडा नै रुख र चारतारे
अहिले कांग्रेसको मूल झगडा भनेकै रुख र चारतारै झण्डाकै हो।
देउवा समूहले पनि सर्वोच्चमा हालेको पुनरावालोकन मुद्धाबाटै रुख र चारतारै झण्डा प्रयोग गर्न पाइरहेका छन्। यो सुविधा पाउन्जेल यो समूह पार्टी फुटाउन चाहँदैन। यहीँ आकर्षणले अहिलेसम्म देउवा समूहमा कांग्रेस कार्यकर्ताहरू बसिरहन आपत्ति मान्दैनन्। र, उनीहरू भन्छन्– रुख र चारतारै झण्डा हामीसँग पनि छ। त्यति मात्र हैन कांग्रेस भित्रका शीर्ष नेताहरू पनि यसैसँग आवद्ध रहेको बताउँछन्।
अदालतमा रहेको विचाराधीन पुनरावलोकनको मुद्धामा कस्तो फैसला आउँछ! कांग्रेस व्यग्रताका साथ प्रतीक्षा गरिरहेकाे छ! पार्टीभित्रको झगडा मा अदालतले गर्ने फैसला कस्तो हुन्छ त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले देखिएको कांग्रेसको झगडा भनेको रुख र चारतारै झण्डा कै हो।
निर्वाचन आयोगले गरेको फैसला र सर्वोच्चले गरेको फैसलाबाट पनि असन्तुष्ट भइ इतर समूह पुनरावलोकन सम्म पुग्दा अधिकारिकतामा रुख र चारतारै झण्डाकै झगडाले त्यहाँ सम्म पुर्याएको हो।
दलभित्रको झगडा नेपालमा मात्र हैन छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा पनि दलको अधिकारिकताको विवाद अदालत सम्म पुग्ने गरेको छ। मुद्धाको प्रकृति नेपाली कांग्रेस र भारतको राजनीतिक दलको प्रकृति फरक भएपनि मूलत चुनाव चिन्ह र आफ्नो दलको लोगोकै रहेको देखिन्छ।
पुनरावलोकनको मुद्धाको फैसला संस्थापन या इतर समूह जसकाे पक्षमा पनि हुनसक्छ! तर त्यो भन्दा अर्को पनि फैसलाको सम्भावना छ। मित्र राष्ट्र भारतमा यस्तै विषयको राजनीतिक दलको अधिकारिकता विवाद सम्बन्धि मुद्धा हेर्ने हो भने त्यहाँको अदालतले राजनीतिक दलको विवादमा गरेको निर्णय अर्थात् फैसला हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा त्यस्तो फैसला कांग्रेसको मृत्यु बराबर हुन्छ।
भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसमा अधिकारिकताको विषयमा निर्वाचन आयोग र अदालतले गरेको फैसला हेर्ने हो भने कांग्रेसको चुनाव चिन्ह जोत्दै गरेको गोरुको जोडी चिन्हबाट गाइ र बाछोमा आउनुपर्यो अर्को पटक पुनः विवाद हुदाँ त्यो निर्वाचन चिन्ह पनि खारेज स्थगित गर्दै हत्केलामा चुनाव चिन्हमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस आइपुग्यो। पाटी स्थापना हुदाँको चुनाव चिन्ह हत्केला थिएन।
भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसमा मात्र हैन, अन्य दलहरूमा पनि अधिकारिकता सम्बन्धि विवादमा अदालतले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसकाे जस्तै चुनाव चिन्ह खारेज या स्थगित गर्दै नयाँ चुनाव चिन्ह दिएको थियो।
अहिले यहाँ नेपाली कांग्रेसको अधिकारिकता सम्बन्धि विवाद अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतको फैसला संस्थापन समूहमा पक्षमा पनि हुन सक्छ इतर समूहमा पक्षमा पनि हुन सक्छ र अर्को चुनाव चिन्ह रुख र चारतारै झण्डा खारेज या स्थगित पनि हुन सक्ने भारतीय अदालतको निर्णयलाई हेर्दा यहाँ पनि त्यो हुन सक्छ। त्यो अदालतले निर्णय गर्ने विसय हाे।
८० वर्षको इतिहास
यदी नेपाली कांग्रेस को इतर समूह र संस्थापन समूहले रुख र चारतारै झण्डा छोडेर अर्को चुनाव चिन्ह लिएर पार्टि संगठन चलाउनुपर्ने अवस्था आयो भने भने कांग्रेसको ८० वर्षको इतिहासमा ग्रहण लाग्न सक्छ र निकट भविस्यमा हुने निवाचनामा प्रतिकूल परिणाम भोग्नुपर्ने देखिन्छ। कांग्रेसको इतिहास समाप्त नभए पनि धमिलो सम्म हुनसक्छ। र, सानेपा कसले प्रयोग गर्ने त्यो अर्काे विवादको विषय हुनसक्छ।
डा. शेखर कोइराला
मध्यस्थताको भूमिकामा र एकताको अधिवेशनको पक्षमा रहेका डा. शेखर काेइरालाको रणनीति नै वास्तवमा कांग्रेस बचाउने अभियान थियो। पटकपटक पार्टी फुट्न दिन्न, पाटी फुट्दैन भन्ने डा. शेखरले कांग्रेसको इतिहास र पार्टीमा आउने ठूलो संकट भविष्यमा आउनसक्ने आंकलन देखेरै बीचमा रहेर पार्टी मिलाउन खोजेपछि उनकाे विचारको कदर हुने अवस्था आउनसक्छ या नआउन सक्छ।
कांग्रेसको यो द्वन्द्वकाे व्यवस्थापन र कांग्रेसको भविष्य अदालतको निर्णय भरपर्छ। अब प्रतिक्षा गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। कांग्रेसभित्र नै अब द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने ‘सूत्र’ सायदै छैन।
‘नेपाल हितमा छैन राष्ट्रिय परिचयपत्र’
मलेसियामा राम्रो तलब र अवसर, नेपालमा विवादले रोजगारी गुम्ने जोखिम
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया