यही वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। पुराना अनुहारलाई बिदाइ र नयाँ अनुहारलाई स्वागत गर्ने दिन। देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय निकायले ६ हजार ७ सय ४३ वडाले एकैसाथ नयाँ नेतृत्व पाउने छन्। चुनावकाे केही दिनपछि जनताबाट सर्वाधिक मत प्राप्त गर्ने जनप्रतिनिधिले ५ वर्षको लागि स्थानीय सरकारकाे बागडोर सम्हाल्ने माैका पाउने छन्।

नेपालमा चुनाव जित्नु ठूलो कुरा हाेइन। यहाँ व्यक्तिको आचरण याेग्यता र पृष्ठभूमिभन्दा व्यक्ति कति धनी छ, कति खर्च गर्न सक्छ भन्ने आधारमा पार्टीले टिकट दिने गरेका छन्। चुनावी प्रतिस्पर्धामा एउटाको जित र अर्काको हार हुन्छ। तर, नेपालकाे सन्दर्भमा एकाधबाहेक जनताका मतको हार भएको छ। विकास सुशासनकाे बारम्बार पराजय भएको छ। चुनावमा जनताबाट जुन कुरा जनप्रतिनिधिकाे हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बिरलै हेरिएको  छ।

निर्वाचनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको उम्मेदवारकाे आचरण, पृष्ठभूमि र याेग्यता हेर्नुपर्ने हाे। विडम्बना हाम्रा निर्वाचनमा सधैं यी पक्ष गाैण रहेको देखिन्छ। आचरण र पृष्ठभूमि हेरेर मतदान गर्ने व्यक्ति कति हाेलान् ? निश्चितरुपमा धेरै कम छन्, लहलहैमा लागेर भाेट दिने धेरै छन्। फलतः सक्षम जनप्रतिनिधिभन्दा धनी जनप्रतिनिधि बारम्बार चुनिएका छन्। खर्च धेरै गर्नेले जितेका छन्।

चुनाव जितेपछि ठूला–ठूला सभा भाेजभतेर हुन्छन्। जित्नेकाे जयजयकार हुन्छ। मालाकाे मेला लाग्छ। तर, भावी याेजना  पुर्वाधार विकासका सम्बन्धमा कतिले सुरुमै सार्वजनिक बहसकाे आयोजना गरेका छन् ? पहिला स्थानीय तहकाे कति विकास भयो ? किन चुनावी घाेषणापत्रमा समावेश गरेबमोजिम विकास हुँदैन ? बजेट कति खर्च भयो ? कति हिनामिना भयो ? यी प्रश्नको उत्तर कसले दिने, कसले साेध्ने। विकास, भ्रष्टाचार, कुशासनकाे समीक्षा कसले गर्ने ? जनप्रतिनिधिकाे राजनीतिक समाजिक आर्थिक र नैतिक लेखापरीक्षण कसले गर्ने ? जनताका तमाम गुनासा आराेप यिनै प्रश्नभित्र रहेका छन्। अक्सर चुनाव पछि र अघि यिनै प्रश्न जनताका मस्तिष्कमा घुमिरहेका हुन्छन्। जनताका जनप्रतिनिधिको गतिविधिले यस्ता आराेप लगाउन जनता बाध्य छन्।

नेपाली राजनीतिक पार्टीले कहिल्यै यी प्रश्न मनन गरेनन्। जनतामा आक्राेश देखिए पनि जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न उठान गर्ने जमात बिरलै देखियो। अर्कोतिर प्रश्न गर्न सक्ने बिद्रोही नागरिकलाई आमजनताको साथ पनि देखिएको छैन। चुनावताका व्यक्तिकाे चरित्रभन्दा पार्टी छान्ने प्रवृत्ति पुरानै हाे। आजको मितिसम्म हजुरबुबा र नातिनीकाे राेजाइ एउटै देखिन्छ। जबकी हजुरबुबा र नातिको समय धेरै फरक छ। अत्याचार, दुराचार र भ्रष्टाचार नातिको पालामा हजारौं गुणा धेरै छ। तर, नाति हजुरबुबाकाे पाइला रमाउँदै जिन्दावाद र मुर्दावादमा रुमलिएकाे छ।

नेपालमा संघीयता स्थापना भएपछि, राज्यमा तीन तहको सरकार बन्याे। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह, यी तीनै निकायकाे निर्माण जनताका मतबाट भएको थियो। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार नाराले जनतामा विकास सुशासन र सहजता घरदैलोमा पाइएला भन्ने ठूलो आशा थियो। जसकारण प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट जनताका मतबाट जनप्रतिनिधि चुनेका थिए। तर, विडम्बना एकाध बाहेक धेरै जनप्रतिनिधिले राज्यको विकासभन्दा आफ्नो विकासमा कार्यकाल बिताएको देखिएकाे छ। विकासभन्दा कमिसन प्रतिशतकाे विकास विरोधी राजनीतिले राज्यका विभिन्न अङ्ग कब्जा गरेकाे आमजनतामा आभास भएको छ। जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति वृद्धि, रहनसहन र आफन्तबाट सुनिने हल्लाबाट पनि के कति कहाँ अकुत सम्पत्ति जाेडे, त्यसको पुष्टि हुने देखिन्छ।

भ्रष्टाचार, कमिसनखाेर जस्ता जनता विरोधी काम गर्नेकाे लागि राज्यको नियमन निकाय नभएको हाेइन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कानुन नेपालमा नभएको हाेइन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाेग, सम्पत्ति सुदृढीकरण विभाग, राजस्व विभागलगायतका, जनताका प्रतिनिधिकाे गतिविधि हेर्ने निकायहरु छन्, कानुन छ। तर, एकाधबाहेक अधिकांश घटना सेटिङमार्फत ‘सेट’ भएका छन्। कानूनी उपचार हुन नपाउँदै भ्रष्टाचारका मुद्दा शक्तिकाे आडमा किनारमा लगाइन्छ। भ्रष्टाचार गर्नेले पनि भ्रष्टाचारबाट कमाएकाे अकुत सम्पत्ति विभिन्न तरिकाले सुरक्षित हिसाबले ‘सेट’ गर्ने परिपाटी देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा संविधानले  जनतालाई सूचना पाउने अधिकार सुरक्षित गरेको छ।

नेपालकाे संविधान २०७२ काे धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक प्रदान गरेको छ। ताकि प्रत्येक नागरिकले देशमा भएका कानुनले ताेकेबमोजिम सूचना प्राप्त गर्न सकुन्। कहाँ कति कुन सन्दर्भमा बजेटकाे विनियोजन भयाे, विनियोजित बजेटकाे सही सदुपयोग भयो कि भएन, भ्रष्टाचार भयो कि भएन ? यी तमाम प्रश्नको उत्तर जनताले चाहेको खण्डमा राज्यको जुनसुकै निकायले निश्चित अवधिभरमा दिनुपर्छ। अर्कोतिर प्रत्येक निर्वाचन अघि र पछि जनताका जनप्रतिनिधिको सम्पत्तिको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने देखिएको छ। सम्पत्ति सुदृढीकरण विभागजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय सक्रिय हुनुपर्ने देखिएको छ। त्यसपश्चात जनताकाे आराेपले सही उत्तर पाउने देखिन्छ।

विशेषगरी जनताको पहिलो आराेप के छ भने जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल अवधिभर धेरै धन सम्पत्ति जाेड्याे। ठाउँ–ठाउँमा चरम हिनामिना गरे। ठाउँको विकासभन्दा जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विकास भयो भन्ने धेरै जनताका गुनासा छन्। जनप्रतिनिधिको रहनसहन र हल्लाबाट त्यसको छनक पाइन्छ पनि। यस्ता तमाम जनताका गुनासाकाे एकमात्र समस्याको समाधान भनेको, लेखापरीक्षण नै हाे।

लेखापरीक्षणबाट नै वास्तविक रुपमा जनप्रतिनिधिबाट आर्थिक हिनामिना भयो कि भएन ? सम्पत्ति कति बढ्यो कति घट्यो ? लेखापरीक्षणबाट त्यसको पूर्ण जानकारी पाउन सकिन्छ। अर्कोतिर राज्यका निकाय जस्तैः सम्पत्ति शुद्विकरण विभाग, अख्तियार, महालेखापरिक्षणलगायत निकाय छन्। यी भ्रष्टाचारविरुद्धका निकायले सक्रियताका साथ काम गर्याे भने कहाँ कसले कसरी आर्थिक हिनामिना गर्याे ? के काे आधारमा त्यो व्यक्तिको रातारात सम्पत्ति बढ्यो ? राज्यका यी विशेषज्ञ निकायले सजिलै ठम्याउन सक्छन्। उचित ढङ्गले छानबिन गरेर जनताका आराेप पुष्टी भए कारबाही गर्न सक्छन् र जनताको धन व्यक्तिकाे हुनबाट जाेगाउ सक्छन्।

नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। ट्रान्सरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये १ सय १७ स्थानमा रहेको छ। राज्यको अधिकांश अङ्ग भ्रष्टाचारले थला पारेको छ। फलतः राज्यकोषबाट निर्माण भएका बाटाघाटा, भवन, पुल तथा अन्य विकासका पूर्वाधारकाे अवस्था नाजुक छ। कति संरचना निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्किएका छन्। कति निर्माण सम्पन्न भएको केही हप्ता, महिनामा ध्वस्त भएका घटना हाम्राै अगाडि देखिएका छन्। यस्तो अवस्था किन भयो त ? कमिसनखाेर, दलाल प्रवृत्तिले नै विकासका पूर्वाधार, परियोजना असफल भएका छन्। व्यक्तिगत स्वार्थ र दलाल प्रवृत्ति सफल भएको छ। जनप्रतिनिधिका एकाएक हिसाब किताब गर्ने र हेर्ने उत्तम उपाय अहिलेकाे मितिमा लेखापरीक्षण देखिएको छ।

अन्त्यमा, शाहवंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्य उपदेशमा ‘घुस लिन्या र घुस दिन्या दुबै राष्ट्रका सत्रु हुन्’ अर्थात् घुस लिने र दिने दुबै राष्ट्रका सत्रु भनेका थिए। तर, नेपालकाे अहिलेकाे वर्तमान अवस्था हेर्दा घुस लिने र दिने दुई घनिष्ठ मित्र भएको देखिन्छ। घुस दिनेको काम घुस लिनेले सहजरूपमा गरिदिने परिपाटी बसेको देखिन्छ। यस्ता कयौं उदाहरण छन्, राज्यको प्रत्येक अङ्गमा घुस खुलेआम घुमेकाे छ। सडकदेखि सदनसम्म राज्यको नीतिनियम, पारदर्शीता र सुशासन लम्पसार अवस्थामा छ। जनतामा निराशा देखिएको छ। यहीँ परिपाटीले निरन्तरता पाए देश गम्भीरअवस्थामा अवस्य पुग्ने छ।