राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को केन्द्रीय समिति बैठकले १३ बुँदे निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।

राप्रपाले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहलाई देशमा निरन्तर रूपमा विकसित निषेधको राजनीति, चरम भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, संवैधानिक अङ्गहरूमाथिको दलीयकरण, सत्ता लिप्सा, सत्ता केन्द्रित वैदेशिक सम्बन्धको दुष्परिणाम भएको ठहर गरेको छ।

पार्टीले भनेको छ, ‘सतहमा हेर्दा भदौ २३ र २४ गतेको घटना अकल्पनीय जस्तो लागे पनि माथि उल्लेखित विकृति विसंगतिमा ३५–३६ वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा नेतृत्व गर्दै आएका मुख्य राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको संलग्नताका कारण नेपाली समाजमा उत्पन्न चरम निराशाले यस्तो भयानक विद्रोहको स्वरूप ग्रहण गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ठहर छ।’

राप्रपाले आमनिर्वाचन अगावै परम्परागत शक्तिको प्रतिनिधि राजा, राजनीतिक दल र जेनजीबीच नवीन समझदारीको बाटोबाट राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसका सम्बन्धमा तत्काल सार्थक पहल र संवादका लागि सम्बद्ध सबै राजनीतिक दल र वर्तमान सरकारलाई आह्वान गरिएको छ। राजसंस्था पुनस्र्थापनको सन्दर्भमा राप्रपाले आफूलाई जनमतसंग्रहको विपक्षमा उभ्याएको छ।

अब यही असफल संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाबाट मुलुकलाई जबरजस्त अगाडि बढाउने कोसिस गर्नु, राजनीतिक समस्याको समाधान नगरीकन र जेनजीको माग सम्बोधन नगरी आमनिर्वाचनमा जाँदा मुलुक थप द्वन्द्वमा धकेलिने राप्रपाको धारणा छ।

राप्रपाले भनेको छ, ‘राप्रपाको परिकल्पनाको राजसंस्था पूर्ण संवैधानिक राजसंस्था हो र यो संस्थाको पुनर्स्थापना जनमत संग्रह वा कुनै रक्तपातको बाटोबाट होइन राष्ट्रिय सहमतिको बाटोबाट हुनुपर्दछ। हाम्रो परिकल्पनाको राजा राप्रपाको मात्र राजा होइन देशको साझा संस्था हुनेछ। त्यसैले यस्तो साझा संस्था अल्पमत वा बहुमतबाट स्थापित हुने होइन सहमतिबाट हुनुपर्दछ भन्ने राप्रपाको मान्यता छ।’

राप्रपा केन्द्रीय समितिको निर्णयहरू–