‘टेरामक्स खरिद प्रकरण’मा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत आफूलाई त्यो मुद्धाबाट उम्काउने हर प्रयत्नमा लागेका छन्।

त्यसका लागि उनले जेनजी विद्रोहपछि उत्पन्न ‘अन्योलग्रस्त राजनीति माहोल’को साहारा पनि लिन खोज्दैछन्।

‘ब्रोकर राजनीतिज्ञ’का रुपमा चिनिएका बस्नेत नामुद बिचौलियाहरूको सेटिङमार्फत अदालतबाटै सफाइ लिने चलखेलमा छन्। जसका लागि उनले बिचौलिया दीपक भट्ट र अन्य शक्तिकेन्द्रलाई प्रयोग गरिरहेका छन्।

भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भएपछि केही दिनअघि सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे पुगेका बस्नेतले त्यहाँ आफूनिकट नेता– कार्यकर्ता र व्यापारीहरूलाई विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्धाबारे छलफल पनि गरेका थिए। 

उनले फागुन २१ को निर्वाचनमा आफू नै उम्मेदवार हुने र आफूलाई कसैले पनि हराउन नसक्ने बताउँदै विचाराधीन मुद्दामा गम्भीर खुलासा गरेका छन्। उनले अहिले जिल्लामा धेरै समय खर्चिन नसक्ने बताएपछि अदालतले आफूलाई पालो पर्खिरहेको जनाउँदै अख्तियारदेखि अदालतसम्म र सञ्चारमन्त्रीदेखि विचौलियासम्मलाई मिलाउनुपर्ने हुँदा नेताहरूलाई चुनावी माहोल बनाउन निर्देशन दिएका थिए।

तरुण दलका एक नेताले बस्नेतको भनाइ उद्धृत गर्नै भने, ‘तपाईंहरू निर्वाचनको माहोल बनाउन लाग्नुस्। टिकट पाउने मैले नै हो। मलाई काठमाडौंमा धेरै झमेलाहरू मिलाउनुपर्ने छ। समय थोरै छ। मुद्दाको छिनोफानो हुने समय पनि आइसक्यो। तपाईंहरू ढुक्क हुनुस्, सबै कुरा मिलाउँछु। तपाईंहरूको दाइ कमजोर छैन चुनावकै बेला देख्नुहुन्छ। एउटा रिसोर्ट नै बेचेर भए पनि मिलाउँछु।’

स्रोतका अनुसार पूर्वमन्त्री बस्नेतले निकटस्थहरूलाई आश्वासन बाँड्दै गर्दा केही गम्भीर खुलासासमेत गरे। उनले विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू आफू अनुकुल फेरबदल गरेको, अख्तियारलाई पनि कमजोर रुपमा अदालतमा प्रस्तुत हुने वातावरण बनाएको, अहिलेका सञ्चारमन्त्रीलाई पनि हातमा लिएको, जेनजी सरकारको पर्दापछाडिको खेलाडी दीपक भट्टलाई पनि परिचालन गरेको खुलासा गरे।

जेनजी सरकारमा सञ्चार मन्त्रालयको भूमिका निर्वाह गरेका पत्रकार जगदीश खरेलले बस्नेतसँग पछिल्लो समय निर्वाचनको वातावरण बनाउने नाममा धेरैपटक भेटवार्ता गरेका थिए। उनले सरकारका तर्फबाट हुन सकिने सहजीकरणबारे वाचा गरेको स्रोतको भनाइ छ।

बस्नेत नेपाली कांग्रेसका सामान्य कार्यकर्ता होइनन्, उनी सभापति देउवाका साढु भाइसमेत हुन्।

कांग्रेसभित्र उनी आरजू राणा देउवाका आर्थिक व्यस्थापकका रुपमा समेत चिनिन्छन्। तातोपानी भन्सारबाट भित्रिने अवैध वस्तुभाउको ‘ब्रोकर’ पनि उनै बस्नेत हुन्। 

त्यसो त अहिलेका सञ्चारमन्त्रीसँगको उनको उठबस पुरानै सम्बन्धका आधारमा कायम छ। जतिबेला खरेल पनि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय प्रचार समितिका सदस्य थिए।

मन्त्री खरेलको वचनपछि थप उत्साहित बनेका बस्नेतले यतिबेला शक्तिकेन्द्रमा दौडधुप सुरु गरेका छन्। 

उनले निकटस्थहरूलाई ‘मेरो मुद्धामा छिमेकी जिल्लाका मेरा पत्रकार भाइ, अहिले मन्त्री बनेका छन्– उनले पनि सहजीकरण गर्दैछन्’ भन्नसमेत भ्याइसकेका छन्। 

एकसाता यता आमनिर्वाचनको वातावरण बनाउने भन्दै उनै मन्त्री खरेल दलका नेताहरूको घरदैलो अभियानमा छन्। उनको घरदैलो अभियानले टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री बस्नेतलाई राहत पुर्‍याउने काम गरिरहेको सिंहदरबारभित्र गाईंगुईं सुरु भएको छ।

मन्त्री खरेल र बस्नेतको पछिल्लो गतिविधि नियालिरहेका एक सचिव भन्छन्, ‘जेनजी सरकार पनि मोहन बस्नेतजस्ता ठूला भ्रष्टाचारमा मुछिएका पात्रहरू चुनाव लडुन् र फेरि सिंहदरबारको बागडोर सम्हालुन् भन्ने चाहँदो रहेछ। हाम्रा कुटिल सञ्चारमन्त्री पनि शक्तिकै पुजारी रहेछन्।’

त्यसो त विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायण पौडेल र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले पूर्वमन्त्री बस्नेतसमेत जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश पेस गर्न आदेश दिइसकेको छ। विशेषमा विचाराधीन मुद्दाका एक प्रतिवादीकै सम्बन्धमा यसअघि सर्वोच्चबाट भएका दुई छुट्टाछुट्टै आदेशहरू र टेलिकम विज्ञलाई झिकाउने आदेश भएको विशेषले जनाएको छ।

गत १ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम ९टेरामोक्स० सञ्चालनमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित १९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो। टेरामक्स खरिदमा ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ घोटाला गरेको अख्तियारको दाबी छ।

अख्तियारले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विचाराधीन रही बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय नभइसकेको विषय तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले एकलौटी निर्णय गरी सञ्चालनमा ल्याएको दाबी गरेको छ। 

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी हानि–नोक्सानी गराउने पृष्ठभूमि तयार गरेको आरोप उनीमाथि छ। खरिदको पूर्वतयारी नगरिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार लागत अनुमान नगरेको, मालसामान र परामर्श सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै नभई एउटै कागजात प्रयोग गरिएकोलगायतका अभियोग बस्नेतहरूमाथि छ। 

यस मुद्दामा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बस्नेत र प्राधिकरणका अध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाललगायत प्रतिवादी छन्।

उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै विशेषले ४ वर्षअघि भएको फैसला झिकाएको हो।

२० वैशाख २०७६ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स खरिद प्रक्रिया रद्द गरेपछि यो मुद्दाको प्रतिवादीसमेत रहेको भ्यानराइज सोलुसन्स (अफशोर) उत्प्रेषणको रिटसहित अदालत पुगेको थियो। यस विषयमा २० जेठ ०७६ मा सर्वोच्च पुगेकोमा १४ वैशाख ०७८ मा अन्तिम आदेश भएको थियो। आइतबार विशेषले सो आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि सर्वोच्चबाट झिकाउने आदेश गरेको थियो।

भ्यानराइज सोलुसन्सको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, कुमार चुडालको इजलासले फैसला गरेको थियो, जुन विवादित बनेको थियो। प्राधिकरणसमेत विपक्षी रहेको उक्त रिटमा उक्त कम्पनीकै पक्षमा आदेश भएको थियो भने ‘निवेदक कम्पनीसँग बोलपत्र आह्वानबमोजिमको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अग्रिम खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नू, गराउनू’ भनी परमादेश जारी भएको थियो। यसैको प्रमाणित प्रति झिकाउन आदेश भएको हो।

यसैगरी, यस मुद्दासँग सम्बन्धित अर्को एक रिटको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत झिकाउने आदेश भएको विशेषले जनाएको छ। यसमा भने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठले फैसला गरेका थिए। अधिवक्ता बाबुराम अर्याल, टंकराज अर्याललगायतले दायर गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिटमाथि ०७२ माघ २१ मा भएको अन्तिम आदेश पनि विशेषले मागेको हो।

सूचना प्रविधिको प्रयोग र गोपनीयताका विषयमा उक्त रिट दर्ता भएको थियो। सूचना प्राप्त गर्नेको जवाफदेहिता, सूचनाको संरक्षण, पहुँचको हदलगायतका बारे उक्त फैसलाले बोलेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह तथा सूचना मन्त्रालय, दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, एनसेल, यूटीएल, नेपाल प्रहरीलगायत यसमा विपक्षी बनाइएका थिए। अख्तियारले दाबी लिँदा नै यो रिटमा भएका आदेश तथा प्रचलित कानुनविपरीतको कार्य गरेको अभियोग लगाएको थियो।

विशेषको आदेशको दोस्रो बुँदामा ‘टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयको अनुसन्धानको क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नियुक्त टेलिकम्युनिकेसन विज्ञ केशव ज्ञवालीलाई बुझ्नुपर्ने’ देखिएकाले विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत भौतिक रूपमा वा श्रव्यदृष्यमार्फत उपस्थित गराई बकपत्रका लागि पेस गर्न भनिएको छ।

पछिल्लो समय विशेषको अदालतको कामकारबाहीलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक अधिवक्ता भन्छन्, ‘मोहन बस्नेतको भाग्य र भविष्य सर्वोच्चको आदेश उच्चमा आएपछि कोरिनेछ। मलाइ जहाँसम्म लाग्छ सर्वोच्चको कमजोर फैसलालाई टेकेर विशेषले यो मुद्धाको निरुपण गर्नेछ। यसबारे बाँकी बोल्नै परेन अहिले नै अनुमान नगरौं।’

नेपालमा जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक अस्तव्यस्तता, न्यायालयमा भएको अदलीबदली, पछिल्लो समय दलहरूलाई निर्वाचनमा होमिदा सरकारले गरेको सहजीकरण र बस्नेतको पछिल्लो चहलपहल हेर्दा अदालतबाट खराब नजीर स्थापित हुनसक्ने सुशासनको अभियानमा लामबद्ध भएका कतिपय संस्था र व्यक्तिहरू सशंकित छन्।