निर्वाचनमा सहभागी हुनु अधिकार मात्रै होइन, कानुनी जिम्मेवारी पनि हो। तर यही जिम्मेवारी पूरा नगर्दा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ०७९ मा उम्मेदवार बनेका १ हजार ४३५ जना व्यक्तिको आगामी निर्वाचनको ढोका बन्द भएको छ।

तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेपछि उनीहरू उम्मेदवारी दिन अयोग्य ठहरिएका हुन्। कानुनले पारदर्शिता मागे पनि व्यवहारमा त्यसको पालना नभएको देखिएको छ।

यही सूचीमा कर्णाली प्रदेशको जुम्ला जिल्लाबाट तीन जना परिचित राजनीतिक अनुहार पनि परेका छन्। जुम्ला क्षेत्र नं. १ (ख) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य एमाले नेता टेकराज पछाईसमेत खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेका कारण चुनावमा उठ्न अयोग्य घोषित भएका छन्।

त्यस्तै, सोही क्षेत्रका प्रत्यासी तथा ०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा एसबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भई कर्णाली प्रदेश सरकारमा मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका पदमबहादुर रोकाया पनि यही कानुनी कारबाहीको दायरामा परेका छन्। उनी हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा आवद्ध छन्।

यता, जुम्ला क्षेत्र नं. १ (क) बाट २०७९ को निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट उम्मेदवार बनेका धिरेन्द्रराज गिरीले पनि खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नु उम्मेदवारको अनिवार्य कानुनी दायित्व भए पनि त्यसको उल्लङ्घन हुँदा परिणाम कडा बनेको सम्बन्धित निकायले जनाएको छ। यस निर्णयले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई पारदर्शिता र जवाफदेहिताप्रति गम्भीर सन्देश दिएको छ।

आयोगले भने कुनै पनि उम्मेदवारलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने निर्णय नभएको स्पष्ट पार्दै खर्च विवरण नबुजाउने उम्मेदवारको हकमा जरिवाना रकम तिरेर खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने उम्मेदवारहरू चुनाव लड्न बञ्चित नहुने जनाएको छ।