२०७९ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा जनताबाट अस्वीकार भएका कांग्रेस नेता ललितजंग शाही अन्ततः संसद् प्रवेश गर्न सफल भएका छन्। तर यसपटक उनले रोजेको बाटो जननिर्वाचन होइन, राष्ट्रिय सभा हो।

आइतबार सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा शाही कर्णाली प्रदेशबाट ‘अन्य’ क्लस्टरअन्तर्गत निर्वाचित भए। प्रदेशसभा र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मतबाट हुने यो निर्वाचन शाहीका लागि सुरक्षित अवतरणस्थल सावित भयो। प्रदेशसभाबाट २५ र स्थानीय तहबाट १०० मत ल्याउँदै उनले नेकपाका उम्मेदवार बुद्धिप्रसाद शर्मालाई पछि पारे।

तर यो जित सामान्य राजनीतिक सफलता मात्र होइन, विगतका घटनाले भरिएको एक राजनीतिक कथाको निरन्तरता हो। शाही ०७९ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा जुम्ला–१ बाट कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी गठबन्धनका साझा उम्मेदवार थिए। गठबन्धन हुँदाहुँदै पनि उनी आफ्नै पार्टीभित्रको बागी उम्मेदवारीका कारण पराजित भए।

पानीको धारा चुनाव चिन्ह लिएर मैदानमा उत्रिएका देवेन्द्रबहादुर शाहीले ललितजंगलाई १ हजार ८९९ मतान्तरले हराए। रोचक त के भने, देवेन्द्र शाहीलाई पार्टीबाट कारबाही गर्ने निर्णयको नेतृत्व ललितजंग आफैंले गरेका थिए।

समय फेरियो, समीकरण फेरियो। जसलाई पार्टीबाट निकालियो, उनी पुनः कांग्रेसमै फर्किए। र अझ रोचक कुरा– उनी नै यसपटक ललितजंगलाई राष्ट्रिय सभामा पुर्‍याउने मतदातामध्ये एक बने।

राजनीतिमा स्मृति छोटो र आवश्यकता ठूलो हुने गर्छ भन्ने उदाहरण कर्णालीमा फेरि देखियो। जनताबाट पराजित भए पनि दलको शक्ति, केन्द्रसँगको पहुँच र आन्तरिक समीकरण मिल्दा संसद् पुग्न गाह्रो नहुने सन्देश शाहीको जितले दिएको छ।

कांग्रेस कर्णाली सभापतिसमेत रहेका शाहीले राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार सिफारिस प्रक्रियामा आफ्नै नाम अगाडि सारे। दर्जनौं आकांक्षी हुँदाहुँदै अन्ततः पार्टी नेतृत्वका विश्वासपात्र शाहीले टिकट पाए। यो निर्णयले कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलन र केन्द्र–प्रदेश सम्बन्ध पनि स्पष्ट पारेको छ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो निर्वाचन जनमतको जितभन्दा पनि दलगत व्यवस्थापनको सफलता हो। कर्णालीले फेरि देखायो– नेपालको राजनीतिमा चुनाव हार्नु अन्त्य होइन, कहिलेकाहीँ सुरुवात मात्रै हो।