जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिट निवेदनमाथिको अन्तरिम आदेश टुंगो लागेपछि मात्रै मुद्धा संशोधनको निवेदन पेस गर्न दिएको आदेशलाई अतिरञ्जना गरेर हेडलाइन आतंक मच्याइएको छ।

आरोपपत्र संशोधनको स्वीकृतीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको भन्दै गत माघ ६ गते जिल्ला न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले सर्वोच्चले टुंगो लगाएपछि मात्रै आरोपपत्र संशोधनको निवेदन पेस गर्न सरकारी वकिलहरूलाई आदेश दिएको थियो।

आदेश आएको ९ दिनपछि केही मिडियाहरूले रविको आरोपत्र संशोधन गर्न जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको भन्दै समाचारहरू सार्वजनिक गरेका छन्।

रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेसहित प्रतिवादी रहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारी पक्षबाट आएको निवेदनबारे हालसम्म कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पार्दै सर्वोच्चको आदेशपछि मुद्धा फिर्ता हुने वा नहुने टुंगो लाग्ने बताएको छ।

रास्वपा नेतृ प्रतिभा रावलले मिडियामा आएका कुराहरू सत्य नभएको बताएकी छन्। उनले एकजना मान्छेमाथि कुन हदसम्मको अन्याय गर्न छुट हो? भन्दै प्रश्नसमेत गरेकी छन्।

उनले जिल्ला अदालतको आदेश सार्वजनिक गर्दै भनेकी छन्, ‘रुपन्देही जिल्ला अदालतले अभियोगपत्र संशोधनको विषयमा अनुमति दिएन भन्ने कुरा सत्य होइन। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिट निवेदनको टुङ्गो लागेपछि पेस गर्नु भनिएको आदेशलाई अस्वीकार गर्‍यो भन्दै भ्रम छर्ने? एकजना मान्छेमाथि कुन हदसम्मको अन्याय गर्न छुट हुने हो?’

यस्तो छ जिल्ला अदालतको आदेश–