निर्वाचन आयोगले विभिन्न दलका ७५ जना समानुपातिक उम्मेदवारको नाम हटाउँदा हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टीका ८ जना उम्मेदवारको नाम पनि हटाइएको छ।

उनीहरू सबैलाई निर्वाचन आयोगले अयोग्य ठहर्‍याएर हटाएको नभई हर्क साम्पाङ आफैंले नाम हटाउन निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएको खुल्न आएको छ।

अन्य दलका उम्मेदवारहरूको नाम हटाउने निर्णय गर्दा धेरैजसो प्रदेश सभातर्फका उम्मेदवारहरू कर्जा सूचना केन्द्रको 'कालो सूची' मा परेका वा अयोग्य ठहरिएका कारण बाहिरिएका छन्। तर, यही प्रक्रियाको आडमा धरानका मेयर हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले भने जुन खेल खेल्यो, त्यसले उनको समावेशीता विरोधी र संकीर्ण सोचलाई पूर्ण रूपमा उदाङ्गो पारेको छ।

​सबैभन्दा उदेकलाग्दो पक्ष त के छ भने, साम्पाङले छानी-छानी हटाउन लगाएका ती आठै जना उम्मेदवारहरू मधेशी र मुस्लिम समुदायका हुन्। 

अन्य दलका उम्मेदवारहरू कानुनी अयोग्यता वा बैंकको कालो सूचीका कारण स्वतः फालिइरहँदा साम्पाङले भने आफैं सक्रिय भएर आफ्ना ८ जना उम्मेदवारलाई हटाउन आयोगमा पत्र पठाउनुले उनको नियत सफा नरहेको पहिचानवादी नेताहरूको भनाइ छ।

यसले के देखाउँछ भने साम्पाङले समानुपातिक प्रणालीलाई केवल निर्वाचनको प्राविधिक कोटा भर्ने 'भर्‍याङ' को रूपमा मात्र प्रयोग गरे र काम सकिएपछि उनीहरूलाई अपमानजनक ढंगले मिल्काइदिए।

मधेश र मुस्लिम समुदायलाई प्रयोग गरेर पार्टीको आकार देखाउने तर निर्णायक घडीमा उनीहरूलाई नै निसाना बनाउनु साम्पाङको राजनीतिक बेइमानी र तानाशाही प्रवृत्तिको पराकाष्ठा भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।

श्रम र संस्कृतिको चर्को नारा दिने व्यक्तिले एउटा निश्चित भूगोल र समुदायका मानिसहरूलाई मात्र राजनीतिक रूपमा निषेध गर्नुले उनको संकीर्ण मानसिकता झल्काउँछ।

​हुन त यही क्रममा रास्वपाले पनि एक महिला उम्मेदवारको नाम हटाउन आग्रह गरेको छ, तर साम्पाङको कदम भने नियोजित 'सफाई' जस्तो देखिन्छ।

कानुनी रूपमा अयोग्य भएका वा कालो सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूलाई आयोगले हटाउनु एउटा प्रक्रिया होला, तर साम्पाङले त आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई संरक्षण गर्नुको साटो आयोगमै पुगेर नाम काट्न मरिहत्ते गर्नुले उनको नेतृत्व कति असहिष्णु छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ।

समावेशिताको मर्ममाथि प्रहार गर्दै मधेशी-मुस्लिम समुदायलाई पाखा लगाउने साम्पाङको यो शैलीले उनले दाबी गर्ने वैकल्पिक राजनीतिमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ।