कांग्रेस सभापति गगन थापाले बदलियो कांग्रेस, बदल्छौ देश भनेर जति नै दाबी गरे पनि कांग्रेस नबदलिएको प्रमाण राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा देखिएको छ । 

शेरबहादुर देउबा कांग्रेस सभापति हुँदा अनुशासन समितिका सभापति रहेका सांसद आनन्द प्रसाद ढुंगानाले संसद पुनर्स्थापनासम्बन्धी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा बहालवाला न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत आचरणमाथि टिप्पणी गरेपछि कांग्रेस पछिल्लो स्थितिमा धकेलिएको हो  । 

कांग्रेस सांसद ढुंगानाले संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ तथा फैसला नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको कडा आलोचना गरे । यस क्रममा उनले ठाडै भने,  ‘यो देशको राष्ट्रियता कमजोर बन्दै गएको छ । संसद् पुनःस्थापनाका लागि मुद्दा परेको छ, तर न्यायाधीशहरू यति निरीह भइरहेका छन् । नेपाली न्यायाधीश किन यति निरीह भए, मलाई थाहा छैन । पञ्चायतकाल वा राजाको शासनमा समेत राजकाजसँग सम्बन्धित मुद्दामा तत्काल फैसला हुन्थ्यो, तर आज त्यस्तो अवस्था छैन ।’

नेपालको संविधानको धारा १०५ ले संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको क्रममा गरेको न्यायिक कार्यबारे छलफल गर्न निषेध गरेको छ । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन ।’

सांसदहरूले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आफ्ना धारणा राख्न पाउने भए पनि संविधानले स्पष्ट रूपमा रोक लगाएका विचाराधीन मुद्दा र न्यायाधीशको न्यायिक कार्यमा प्रवेश गर्न छुट पाउँदैनन् ।

नेपालको वर्तमान संविधान निर्माण र जारी गर्न अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने कांग्रेसका एक सांसदको यो भनाइले संविधानकै हुर्मत लिएको छ । नेपाली कांग्रेस आधिकारिक रूपमा फागुन २१ गतेको निर्वाचनको पक्षमा उभिएर चुनावमा होमिएको संगीन घडीमा संसदमै कांग्रेस सांसदको यो टिप्पणी कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ । 

यसअघि देउबा कांग्रेसका केही नेताहरूले मिडियामा बोल्दै आएको यो विषय संसदमै प्रवेश भएपछि अरू पेचिलो बनेको छ । यसले  बदलियो कांग्रस बदल्छौ देश भन्दै चुनावमा होमिएको कांग्रेसलाई फाइदा नगर्ने निश्चित छ ।