बिएल संवाददाता
पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा मुछिएकी नेकपाकी नेता तथा पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ।
गत फागुन १० गते विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठलाई ५ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो।
विशेष अदालतको उक्त आदेश बदर हुनुपर्ने र उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै अख्तियारले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो।
पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरूप्रयोग अनुसन्धान आयोगले श्रेष्ठसहित ७ जनाविरूद्ध असोज २२ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
‘मनको घाउ नदेखिए पनि पीडा गहिरो हुन्छ’
कांग्रेसभित्र सहमतिको अन्तिम अस्त्र ‘डा. शेखर’
सरकार जेनजीको म्यान्डेटविपरीत चल्यो, आन्दोलन नै हाइज्याक भयोः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया