बिएल संवाददाता
पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा मुछिएकी नेकपाकी नेता तथा पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ।
गत फागुन १० गते विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठलाई ५ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो।
विशेष अदालतको उक्त आदेश बदर हुनुपर्ने र उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै अख्तियारले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो।
पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरूप्रयोग अनुसन्धान आयोगले श्रेष्ठसहित ७ जनाविरूद्ध असोज २२ गते मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
बालेन सरकारको १०० दिनः सुशासन र शासकीय सुधारका दृष्टिकोणले पूर्ण असफल
मनको ऐना
भूपदेवको भूमिकाबाट सन्तुष्ट छैनन् बालेन, महामन्त्रीमा विकल्प खोज्दै!
अझै पनि सपना जस्तै लाग्छः बाबाको सम्झना
एनटीभीको स्याटेलाइट लिंक खरिद प्रकरणः पीएसबीका पूर्वअध्यक्ष विष्टलाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै प्रतिवेदन तयार!
पासपोर्ट खरिदमा अनियमितता प्रकरणः ठेक्का टुक्राउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशन!
अकबरे खुर्सानीले फेरिएको भोजपुर: रित्तिएका गाउँमा फर्किएको जीवन
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया