सोमबार, ०९ मार्च २०२६

तत्कालिन प्रधानमन्त्रीसहित जिल्ला सुरक्षा समितिका अध्यक्षलाई ‘जिम्मेवार बनाउन’ जाँचबुझ आयोगको सिफारिस

News Image
• • •

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे जाँचबुझका लागि बनेको कार्की आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ।

जाँचबुझ आयोगका अध्यझ पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारीले आइतबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।

आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले प्रतिवेदन ९ सय भन्दा धेरै पेजको र अनुसूचीहरू पनि रहेको बताए। उनका अनुसार भदौ २३ मा भएको घटना र २४ मा भएको घटनाबारे छुट्टाछुट्टै राय सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगका सदस्य शर्माले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई कारबाही हुन्छ हामीले कारबाहीको सिफारिस गरेका छौं।’

आयोगका एक सदस्यले बीएल मिडियालाई बताएअनुसार प्रदिवेदनमा आन्दोलनको पहिलो दिन बानेश्वरमा भएको नरसंहारको घटनामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंका तत्कालीन अध्यक्षलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने राय समेटिएको छ।

उनले भने, ’गोली हान्ने र हान्न लगाउनेहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सुझाव दिइएको छ। केन्द्रमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि जिल्लामा सुरक्षा समितिका अध्यक्षको कमजोरी स्वतः देखिएकोले फौजदारी कानुन अनुसार कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।’

सिफारिस अनुसार सरकारले कारबाही सुरु गरेमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, काठमाडौंका तत्कालिन सीडीओ छविलाल रिजालविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

त्यस्तै आयोगले आन्दोलनमा तत्कालिन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङको भूमिकामा पनि प्रश्न उठाएको छ। फिल्डमा खटिएका अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार तत्कालिन आईजीपी खापुङले नै प्रहरीको सञ्चार सेट ‘वाकीटकी’ मार्फत गोली प्रहार गर्न आदेश दिएका थिए। 

फौजदारी कानुन अनुसार मुद्दा अघि बढेमा आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अनुसारको कसुरमा कारबाही अघि बढ्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।

त्यस्तै आयोगले भदौ २४ गतेको घटनामा पनि छुट्टै अनुसन्धान गरेर प्रतिवेशनमा कारबाहीको राय समेटेको छ।

आगजनी, लुटपाट र ज्यान मार्ने र  संगठित अपराधका घटनामा आयोगले अभियोजन गरिएका व्यक्तिहरूबारे उजुरी लिएर स्क्रिनिङ र छानबिन गरेको थियो। ती घटनामा संलग्नहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको सिफारिस गरिएको ती सदस्यले बताए। त्यस्तै ज्यान मार्ने र  संगठित अपराधका घटना संलग्न भएकालाई आयोगले फौजदारी मुद्दामा अभियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

नयाँ बानेश्वरमा प्रहरीको गोली लागेर २१ जना युवाले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको थियो। जेनजी प्रदर्शनको दुई दिनमै ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। 

त्यस्तै सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी कार्यालयहरू लगायत सरकारी कार्यलयहरू, व्यापारिक भवनहरू तथा व्यक्ति तथा नेताका घरहरूमा आगजनी, र लुटपाट भएको थियो।

• • •

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया ()

टिप्पणीहरू छैनन्। तपाईं पहिलो बन्नुहोस्!