सर्वोच्च अदालतले धनुषा-१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार बनेका किशोरी साहको नाम कालोसूचीमा नराख्न नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

गलत ढंगले आफ्नो नाम कालोसूचीमा राखिएको दाबीसहित साह सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

सर्वोच्चका न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

यो आदेशसँगै साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयसमेत निस्तेज हुने अवस्थामा पुगेको छ। साहको उम्मेदवारी यथावत रहेमा धनुषा–१ बाट उनी निर्वाचित हुने सम्भावना बढेको छ। यद्यपि उम्मेदवारी खारेजविरुद्धको मुद्धाको सुनुवाइका लागि फागुन २९ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि मात्रै उम्मेदवारी यथावत रहने वा नरहने टुंगो लाग्नेछ।

आयोग स्रोतका अनुसार उम्मेदवारी खारेज भए पनि रास्वपाको चुनाव चिन्हमा सर्वाधिक मत खसेको छ। रास्वपाले उम्मेदवारी खारेज भए पनि घण्टीमा खसेको मतको छुट्टै गणना गर्न माग गरेपछि रास्वपाले पाएको मतको आयोगले छुट्टै लगत राखेको छ।

यद्यपि आयोगले नेकपा उम्मेदवार मातृका यादवलाई निर्वाचित भएको घोषणा गरिसकेको छ। उनलाई प्रमाणपत्रसमेत प्रदान गरिसकेको छ।