राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको मुद्धा संशोधन गर्ने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्धा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश गरेको हो।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेमाथि केपी ओली सरकारले लगाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्धा संशोधन गरेर सहकारी ठगी मात्रै कायम गर्न सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी थिइन्।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको सो निर्णयविरुद्ध आफूलाई मुद्धालाल दाबी गर्ने सिन्धुलीका युवराज पौडेल, कांग्रेस निकट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।

सो रिटमा दुई फरक–फरक इजलासमा लामो बहसपछि पूर्ण इजलासमा पठाउने फैसला भएको हो।