बिएल संवाददाता
सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल र विनोद शर्माको इजलासले उनीहरूको हिरासत गैरकानुनी नभएको ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको हो।
यद्यपि अदालतले उनीहरूको म्याद भने नथप्न परमादेश जारी गरेको छ। चैत २१ गतेबाट लागु हुने गरी २२ गते जिल्ला अदालतले दिएको ५ दिनको थप म्याद अनुमतिपछि म्याद नथप्न इजलासले परमादेश जारी गरेको हो।
अब प्रहरीले ३ दिनभित्र अनुसन्धान सकेर मुद्धा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि ३ दिनभित्र अनुसन्धान नसकिए ओली–लेखकलाई साधारण तारेख वा धरौटीमा हिरासतमुक्त गरेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ।
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
‘मनको घाउ नदेखिए पनि पीडा गहिरो हुन्छ’
कांग्रेसभित्र सहमतिको अन्तिम अस्त्र ‘डा. शेखर’
सरकार जेनजीको म्यान्डेटविपरीत चल्यो, आन्दोलन नै हाइज्याक भयोः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया