पार्टी नेतृत्वको आधिकारिकता विवाद टुङ्गो नलाग्दै नेपाली काँग्रेसको एउटा अभियानविरुद्ध आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई हुँदैछ। यसअघि विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापति भएपछि तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। तर त्यसमा सर्वोच्चले कुनै फैसला नदिदैं विशेष महाधिवेशनबाटै आएको नेतृत्वले घोषणा गरेको १५औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै फेरि अर्को मुद्दा परेको थियो।

त्यही मुद्दामा आज सुनुवाई हुन लागेको हो। काँग्रेसले आगामी असोज १६-१९ सम्म पार्टीको १५ औं महाधिवेशन तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यही महाधिवेशनको कार्यतालिकाअनुसार अहिले काँग्रेसले ‘जरा’ अभियान सुरु गरेको छ र त्यसका लागि देशैभरि केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू खटिइसकेका छन्। यो अभियानमा खासगरी क्रियाशील सदस्या शुद्धिकरण हुनेछन्। काँग्रेसले आवश्यक परेमा सबै क्रियाशील सदस्यहरू खारेज गरेर नयाँ वितरण गर्ने रणनीति पनि लिएको छ।

तर पार्टीको यो अभियानमा शेरबहादुर देउवा तथा शेखर कोइराला पक्ष सन्तुष्ट छैनन्। कोइरालाले देउवा र गगन समूहसँग संवाद गर्नका लागि आफ्ना पक्षका केही नेताहरू खटाएका छन्।

विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिले आगामी २०८३ असोज १६–१९ का लागि १५औँ महाधिवेशनको मिति तोकेर स्थानीय स्तरमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणका लागि भन्दै केन्द्रबाट प्रतिनिधि खटाएको छ । त्यसलाई पार्टीले जरा अभियानको नामसमेत दिएको छ ।

‘नेपाली कांग्रेसको मिति २०८२।०९।१८ मा निवेदक मध्येको म पूर्ण बहादुर खड्काको सभापतित्वमा विपक्षी प्रत्यर्थीहरू गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समेतको उपस्थितिमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले मिति २०८३ वैशाख २८, २९, ३० र ३१ गते पार्टीको १५ औँ महाधिवेशन काठमाडौँमा गरिने भनी निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय बमोजिम पार्टीका केहि समितिमा निर्वाचन प्रक्रियाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित समेत भैसकेको अवस्था छ र उक्त निर्णय हालसम्म कायमै रहेको अवस्था छ, विपक्षी निर्वाचन आयोगमा समेत अद्यावधिक रहेको अवस्था छ। निर्णय कायमै रहेको र उक्त कार्यतालिकामा कुनै संशोधन समेत नभएको हुँदा सो अवधि भित्र नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन हुनु नै पर्ने हुन्छ’ महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको रिटमा भनिएको छ ‘विपक्षी प्रत्यर्थीहरू मध्येका गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा समेतको लिखित जवाफको प्रकरण नं. (५), (६),(७) मा उल्लेख गरे अनुसार निज प्रत्यर्थीहरुले विशेष महाधिवेशन आव्हान नगरेको तर सहभागीसम्म भएको तथ्य स्पष्ट पारेको अवस्था छ। निज प्रत्यर्थीहरुले स्वयंले नै आयोजना नगरेको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले आयोजना गरेकामा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी हुन अपिल सम्म गरेको स्वीकार गरेको अवस्थामा  निर्वाचन आयोगको निर्णय बदरयोग्य रहेको स्पष्ट छ। यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरूले गर्ने कुनै पनि काम कारबाही गैरकानुनीपूर्ण मानिन्छ।’