सरकारले सरकारी कार्यालयमा लामो समयदेखि थन्किएका फाइल छिटो टुंग्याउने उद्देश्यसहित ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान’ सञ्चालन गर्ने भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत ३० गतेदेखि आगामी वैशाख ७ गतेसम्म अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ सार्वजनिक गरेको हो।

अभियानमार्फत कार्यालयमा दर्ता भएका फाइल तथा टिप्पणीहरू विभिन्न तहमा अनावश्यक रूपमा रोकिँदा सेवा प्रवाह ढिलाइ हुने समस्या अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, अनावश्यक रूपमा फाइल माथिल्लो तहमा पठाउने प्रवृत्ति रोक्दै निर्णय प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

मार्गदर्शनअनुसार कुनै पनि फाइल अनिश्चित रूपमा अड्किन नपाउने, जिम्मेवारी स्पष्ट हुने र काम हुने वा नहुने विषय समयमै टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी, कार्यालयहरूले दैनिक रूपमा फाइल ट्रयाकिङ प्रणाली अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ, जसमा फाइलको दर्ता मिति, हाल रहेको जिम्मेवार तह, ढिलाइको कारण र अपेक्षित निर्णय मिति उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

तीन दिनभन्दा बढी एकै टेबलमा रोकिएका फाइलमा शाखा प्रमुखले अनिवार्य समीक्षा गरी निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। सात दिनभन्दा बढी रोकिएका फाइलमा महाशाखा वा कार्यालय प्रमुख स्तरबाट अनिवार्य समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सरकारले यस अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय समिति समेत गठन गरेको जनाएको छ।