एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउन लागेको भन्दै गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आज साँझसम्ममा बस्ती खाली गर्न सुरक्षा निकायले सूचना गरेपछि सुकुम्बासीहरू बस्तीबाट निस्किदैं गर्दा एम्नेस्टीले सरकारको यो कदमप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो।

‘दुई दिन भित्रै गरिने भनिएका यी निष्कासनहरूले नेपालको घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरू र विधिको शासनप्रतिको ठाडो उपेक्षालाई दर्शाउँदछ’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् ‘यस्ता कार्यहरू योजनाबद्ध, मानवीय र समयबद्ध प्रक्रियामार्फत भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको लामो समयदेखिको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकारको सार्वजनिक प्रतिबद्धता विपरीत हुनेछ।’

प्रधानमन्त्री बालेन साहले सबै सुरक्षा निकायसँग छलफल गरेर काठमाडौंका थापाथली, मनोहरा र सिनामङ्गलमा रहेका नदी किनारका तीन बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिएका थिए। सोहीअनुसार बिहीबार साँझ ती बस्तीहरू खाली गर्न प्रहरीले माइकिङ गरेको थियो।

प्रहरीको चेतावनीपछि सबै सुकुम्बासी बस्तीहरू सार्न थालिको छ। कतिपयले आफैं सामानहरू ओसारी रहेका छन् भने कतिपय बस्तीमा सरकारविरुद्ध नाराबाजी सुरु भएको छ। महानगरीय प्रहरीले वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि आवासहरू भत्काउने कार्य सुरू हुने घोषणा गरेका छन् र यदि कुनै पनि खाले अवरोध सिर्जना गरेमा कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन्।   

‘जबरजस्ती निष्कासनबाट संरक्षित हुनु पर्याप्त आवासको अधिकारको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। उचित प्रक्रियाले निर्दिष्ट गरेका आवश्यकताहरू पूरा नगरी गरिएका जुनसुकै निष्कासनहरू जबरजस्ती निष्कासन हुनेछन् र यस्तो कार्य मानवअधिकारको घोर उल्लङ्घन हो। कुनै पनि संरक्षणात्मक उपायहरू बिना मानिसहरूलाई निष्कासन गर्दा उनीहरूको मर्यादा, सुरक्षा र विधिको शासनअन्तर्गतको संरक्षण पनि खोसिन्छ’ एम्नेस्टीले भनेको छ ‘जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्यले विधिको शासनको खतरनाक क्षयीकरणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ र यसले बढ्दो अधिनायकवादी दृष्टिकोणलाई इङ्गित गर्दछ। बालेन सरकारको नीतिगत मार्गचित्रले भूमिहीन समुदायको समस्यालाई एउटा निश्चित अवधि भित्र समाधान गर्ने वाचा गरेको थियो। पूर्व प्रमाणीकरण, अर्थपूर्ण परामर्श, वा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता बिना परिवारहरूलाई निष्कासन गर्ने कार्यले उक्त प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउँछ र एउटा सुशासनको चुनौतीको सवाललाई सजिलै टार्न सकिने मानवअधिकार सङ्कटमा परिणत गर्ने जोखिम हुन्छ।’

त्यस्तै एम्नेस्टीले सरकारलाई तत्काल यो अभियान रोक्न र बस्ती खाली गराउनुअघि उनिहरूको गाँसबासको उचित प्रवन्ध सुनिश्चित गर्न पनि भनेको छ।

‘सरकारले यी निष्कासनका योजनाहरूलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्छ र यसरी गरिने कुनै पनि भावी निष्कासनले जबरजस्ती निष्कासन विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका संरक्षणका सर्तहरू पालना भएको सुनिश्चित गर्ने उपायहरू अपनाउनुपर्छ। यसमा निष्कासनका सबै सम्भाव्य विकल्पहरूको बारेमा अन्वेषण गर्न प्रभावित व्यक्तिहरूसँग वास्तविक परामर्शको प्रक्रियालाई थालनी गर्नु र प्रभावित व्यक्तिहरूलाई निष्कासनको पर्याप्त सूचना दिनु लगायतका कार्यहरू पर्दछन्। राज्यका कुनै पनि कार्यहरू विधिसम्मत, समानुपातिक र मानवअधिकारका दायित्वहरूको पूर्ण पालना गर्ने गरी गरिएको हुनुपर्छ र यसरी हुने निष्कासनको परिणामस्वरूप कुनै पनि व्यक्ति आवासविहीन नहुने सुनिश्चति गरिनुपर्छ’ एम्नेस्टीले भनेको छ।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले सरकारलाई भन्यो- सुकुम्बासी उठाउने काम तत्काल रोक

एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउन लागेको भन्दै गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आज साँझसम्ममा बस्ती खाली गर्न सुरक्षा निकायले सूचना गरेपछि सुकुम्बासीहरू बस्तीबाट निस्किदैं गर्दा एम्नेस्टीले सरकारको यो कदमप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो।

‘दुई दिन भित्रै गरिने भनिएका यी निष्कासनहरूले नेपालको घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरू र विधिको शासनप्रतिको ठाडो उपेक्षालाई दर्शाउँदछ’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् ‘यस्ता कार्यहरू योजनाबद्ध, मानवीय र समयबद्ध प्रक्रियामार्फत भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको लामो समयदेखिको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकारको सार्वजनिक प्रतिबद्धता विपरीत हुनेछ।’

प्रधानमन्त्री बालेन साहले सबै सुरक्षा निकायसँग छलफल गरेर काठमाडौंका थापाथली, मनोहरा र सिनामङ्गलमा रहेका नदी किनारका तीन बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिएका थिए। सोहीअनुसार बिहीबार साँझ ती बस्तीहरू खाली गर्न प्रहरीले माइकिङ गरेको थियो।

प्रहरीको चेतावनीपछि सबै सुकुम्बासी बस्तीहरू सार्न थालिको छ। कतिपयले आफैं सामानहरू ओसारी रहेका छन् भने कतिपय बस्तीमा सरकारविरुद्ध नाराबाजी सुरु भएको छ। महानगरीय प्रहरीले वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि आवासहरू भत्काउने कार्य सुरू हुने घोषणा गरेका छन् र यदि कुनै पनि खाले अवरोध सिर्जना गरेमा कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन्।   

‘जबरजस्ती निष्कासनबाट संरक्षित हुनु पर्याप्त आवासको अधिकारको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। उचित प्रक्रियाले निर्दिष्ट गरेका आवश्यकताहरू पूरा नगरी गरिएका जुनसुकै निष्कासनहरू जबरजस्ती निष्कासन हुनेछन् र यस्तो कार्य मानवअधिकारको घोर उल्लङ्घन हो। कुनै पनि संरक्षणात्मक उपायहरू बिना मानिसहरूलाई निष्कासन गर्दा उनीहरूको मर्यादा, सुरक्षा र विधिको शासनअन्तर्गतको संरक्षण पनि खोसिन्छ’ एम्नेस्टीले भनेको छ ‘जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्यले विधिको शासनको खतरनाक क्षयीकरणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ र यसले बढ्दो अधिनायकवादी दृष्टिकोणलाई इङ्गित गर्दछ। बालेन सरकारको नीतिगत मार्गचित्रले भूमिहीन समुदायको समस्यालाई एउटा निश्चित अवधि भित्र समाधान गर्ने वाचा गरेको थियो। पूर्व प्रमाणीकरण, अर्थपूर्ण परामर्श, वा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता बिना परिवारहरूलाई निष्कासन गर्ने कार्यले उक्त प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउँछ र एउटा सुशासनको चुनौतीको सवाललाई सजिलै टार्न सकिने मानवअधिकार सङ्कटमा परिणत गर्ने जोखिम हुन्छ।’

त्यस्तै एम्नेस्टीले सरकारलाई तत्काल यो अभियान रोक्न र बस्ती खाली गराउनुअघि उनिहरूको गाँसबासको उचित प्रवन्ध सुनिश्चित गर्न पनि भनेको छ।

‘सरकारले यी निष्कासनका योजनाहरूलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्छ र यसरी गरिने कुनै पनि भावी निष्कासनले जबरजस्ती निष्कासन विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका संरक्षणका सर्तहरू पालना भएको सुनिश्चित गर्ने उपायहरू अपनाउनुपर्छ। यसमा निष्कासनका सबै सम्भाव्य विकल्पहरूको बारेमा अन्वेषण गर्न प्रभावित व्यक्तिहरूसँग वास्तविक परामर्शको प्रक्रियालाई थालनी गर्नु र प्रभावित व्यक्तिहरूलाई निष्कासनको पर्याप्त सूचना दिनु लगायतका कार्यहरू पर्दछन्। राज्यका कुनै पनि कार्यहरू विधिसम्मत, समानुपातिक र मानवअधिकारका दायित्वहरूको पूर्ण पालना गर्ने गरी गरिएको हुनुपर्छ र यसरी हुने निष्कासनको परिणामस्वरूप कुनै पनि व्यक्ति आवासविहीन नहुने सुनिश्चति गरिनुपर्छ’ एम्नेस्टीले भनेको छ।