निजी क्षेत्रका प्रमुख व्यवसायिक संघ–संस्थाहरूले पछिल्ला घटनाक्रमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै सरकारलाई उद्योग–व्यवसायमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो समय व्यवसायीहरूमाथि भइरहेका कारबाही र नियन्त्रणका गतिविधिले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको बताएका हुन्।

विज्ञप्तिमा मुलुकमा नयाँ सरकार गठनसँगै स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा त्यसको विपरीत अवस्था देखिएको उल्लेख छ।

निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउँदै आएको दाबी गर्दै यस्ता गतिविधिले समग्र अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व तथा पूर्वाधार विकासमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ।

संघ–संस्थाहरूले नियामक निकायका प्रतिवेदनकै आधारमा व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै कुनै पनि आर्थिक कसुरमा प्रमाणित भएपछि मात्र कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

अनुसन्धानमा सहयोग गर्न व्यवसायीहरू तयार रहे पनि अनावश्यक पक्राउ र हस्तक्षेपले निजी क्षेत्र त्रसित बनेको उनीहरूको भनाइ छ।

त्यस्तै, व्यवसायीमाथि हुने यस्तो व्यवहारले लगानी वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने, बैंकिङ क्षेत्रदेखि आपूर्ति शृंखलासम्म प्रभाव पर्ने र अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी समेत विज्ञप्तिमा दिइएको छ।

सरकारले पछिल्लो समय नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेट्न थालेकोप्रति सकारात्मक धारणा राख्दै संघ–संस्थाहरूले निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवर्द्धनका लागि बनाइएका रणनीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनीहरूले संविधानले दिएको अधिकारको सम्मान गर्न र कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई दोषी नठहरिने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गर्न सरकारसँग पुनः आग्रह गरेका छन्।

निजी क्षेत्रले नयाँ सरकारबाट लगानी वृद्धि, व्यवसायमैत्री वातावरण र आर्थिक गतिशीलताको अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै वर्तमान गतिविधिले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउन सक्ने भन्दै सचेत गराइएको छ।