रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने बालेन सरकारले ल्याएको अध्यादेशको पक्षमा उभिएका छन्।

बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा उनले विगतका सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा दल विभाजन र विपक्षीलाई थुन्न ल्याएको आरोप लगाउँदै यसपटक गलतलाई सच्याउन अध्यादेश ल्याइएको बताएका हुन्।

रविले विगतमा भएको अनावश्यक, दलीयकरण र गलत नियुक्ति सच्याउन अध्यादेशको आवश्यकता परेको सांसदहरूलाई ब्रिफिङ गरे।

‘विगतमा भएको अनावश्यक दलीयकरण र गलत नियुक्तिलाई नसच्याएसम्म जनताले यो सरकारबाट गरेको अपेक्षा पुरा गर्न सकिँदैन। पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने अभ्यास थियो। अहिलेको अभ्यास कसैलाई दुःख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन हैन यो आवश्यक सुधारको लागि हो। यो कदम, कानुनी दायरामा बसेर गरिँदै गरेको एक अभ्यास हो,’ रविले सांसदहरूलाई भनेका छन्।

‘कानुन, राजनीतिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक पद्धति प्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कति गम्भीर छ भन्ने कुरा को सुचक संसदीय समिति प्रमुख प्रतिपक्षले एक बचन माग नगर्दा पनि दिएको अभ्यासले पनि देखाउँछ। बिगतमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको सांसद लेखा समिति सभापति बनेको धेरै उदाहरण छ। हामी त्यो सच्याउन चाहन्थ्यौं, ईमानदार भएर बढ्यौं,’ रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाले रविले भनाइ उद्धृत गर्दै भने।

रविले कैयौं संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू रहेका, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन व्यवहारिक कठिनाइ भएको, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य भएको अवस्थामा धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र बसिरहन नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।

जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न केही सक्रियता र नम्र राजनीतिक आक्रामकता देखाउन आवश्यक रहेको उनले सांसदहरूलाई ब्रिफिङ गरेका छन्।