सरकारले पठाएको संवैधानिक परिषद्‍सहितका अध्यादेश प्रमाणीकरणबारे राय लिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनविद्‍हरूलाई शीतल निवास झिकाएका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा यतिबेला ८ जना कानुनविद्‍हरू राष्ट्रपतिसँग छलफलमा रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई, पूर्णमान शाक्य, भिमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारी, महादेव यादव, ललित बस्नेत र शेरबहादुर केसीलाई परामर्शका लागि शीतल निवास बोलाएका हुन्।

सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिसकेका राष्ट्रपतिले बाँकी अध्यादेशको कानुनी पाटोबारे संविधानविद्हरूसँग परामर्श लिन लागेका हुन्।

संवैधानिक परिषद्, केही नेपाल ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय र सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश यतिबेला राष्ट्रपतिले होल्डमा राखेका छन्।