केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएसँगै कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटेको छ।

आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको सो अध्यादेशमा सरकारले ट्रेड युनियन हटाउने व्यवस्था राखेको थियो।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने विषय आफ्नो सय बुँदे कार्यसूचीमै समावेश गरेको थियो। सोही अनुसार, सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्दै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको हो।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था समावेश नहुने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको थियो। विधेयकको मस्यौदामा राय/सुझाव मागिरहेको समयमा अध्यादेश जारी भएको छ।

दलीय र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाएर कर्मचारीको गुनासो सुन्ने व्यवस्था समावेश गरिएको बताइएको छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था समावेश नहुने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको समयमा अध्यादेश जारी भएको हो।

मन्त्रालयले निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र कर्मचारीलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गराउन ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाउनु परेको दाबी गरेको छ।