सरकारले संवैधानिक परिषद पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएकोमा उक्त अध्यादेश जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताए।

‘पहिला जे थियो त्यही जस्ताको त्यस्तै पठाएका छौं,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै उनले भने।

अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद् बैठक तथा सिफारिसमा राखिएका गणपुरक प्रावधानलगायतको विषयमा यसअघिको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा झैं पूर्ववत अडानसहित राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश फिर्ता गरिदिएका थिए।

अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‍मा ३ जनाले नै निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान राखिएकोप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता पठाएका हुन्। यो प्रावधानले बहुमतले निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था कानुनले खण्डित हुन नहुने राष्ट्रपतिको अडान छ।

सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने भन्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा बैठक तथा सिफारिस कार्यविधि सुधारको प्रावधानसहित अध्यादेश स्वीकृतका लागि पठाएको थियो।

सोही अध्यादेश पुनः जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरणका लागि फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको हो।