सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा युट्युबरहरूको लर्को देखेपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाह रुष्ट बनेका छन्।

सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु हुनुअघि कार्यालय पुगेका बालेन कार्यालय परिसरमा युट्युबरहरूको ताँती देखिएपछि तात्तिएका हुन्। 

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार कार्यालय परिसरमा युट्युबरको लर्को र अनावश्यक प्रश्नले झर्को मान्ने गरेका बालेनले परिसर खाली गर्न सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सुरक्षाकर्मीले युट्युबरहरूलाई कार्यालय परिसरबाट बाहिर धकेलिदिए।

यता प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूलाई समाचार संकलनमा रोक लगाएको भन्दै आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले स्पष्टीकरण दिएको छ।

प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले कार्यालय प्रवेश गर्ने क्रममा कार्यालय परिसरमा सवारी साधनहरूको अत्यधिक भीडभाड देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले सोको व्यवस्थापन र सुरक्षा सतर्कताबारे सुरक्षाकर्मीसँग सामान्य जिज्ञासा मात्र राखेको तर, सञ्चारकर्मीहरूलाई कार्यक्षेत्रबाट हटाउन वा आफ्नो भिडियो खिच्न रोक्न कुनै पनि किसिमको निर्देशन नदिएको दाबी गरिन्।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सुरक्षा र व्यवस्थापनसँग जोडिएको सामान्य प्राविधिक विषयलाई प्रेसमाथिको ‘अंकुश’ वा ‘अवरोध’का रूपमा अतिरञ्जित नगर्न चेतावनी दिएको छ।

यस्तो छ प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रेस नोट—

प्रेस नोट: प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरको घटना र वास्तविक वस्तुस्थिति

यस सम्बन्धमा वास्तविक वस्तुस्थिति निम्नानुसार स्पष्ट पारिन्छ:

१. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू कार्यालय प्रवेश गर्ने क्रममा कार्यालय परिसरमा सवारी साधनहरूको अत्यधिक भीडभाड देखिएपछि उहाँले सोको व्यवस्थापन र सुरक्षा सतर्कताबारे सुरक्षाकर्मीसँग सामान्य जिज्ञासा मात्र राख्नुभएको थियो। उहाँको यो चासो परिसरभित्रको सवारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक सहजतासँग मात्र सम्बन्धित थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूले सञ्चारकर्मीहरूलाई कार्यक्षेत्रबाट हटाउन वा आफ्नो भिडियो खिच्न रोक्न कुनै पनि किसिमको निर्देशन दिनुभएको होइन।

२. प्रधानमन्त्रीज्यू कार्यकक्षमा प्रवेश गरिसकेपछि उहाँको सुरक्षामा खटिएका केही सुरक्षाकर्मीले गेटमा रहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई त्यहाँबाट हट्न भनेको भन्ने गुनासो सचिवालयमा प्राप्त भएको थियो। उक्त जानकारी प्राप्त हुनासाथ सचिवालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी फिल्डमा रहेका सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरमा उपलब्ध गराइएको पहुँचमा कुनै पनि प्रकारको कटौती वा निषेध नगरिएको जानकारी गराइसकेको थियो।

३. प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पुनः स्पष्ट पार्न चाहन्छ कि– जहाँ सञ्चारकर्मीहरूलाई सूचना संकलन र रिपोर्टिङका लागि अनुमति छ, त्यहाँ कुनै पनि किसिमको अवरोध भएको छैन र भविष्यमा पनि हुने छैन। तसर्थ, सुरक्षा र व्यवस्थापनसँग जोडिएको सामान्य प्राविधिक विषयलाई प्रेसमाथिको 'अंकुश' वा 'अवरोध' का रूपमा अतिरञ्जित नगर्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।

नेपाल सरकार प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ। सञ्चार जगतसँग सहकार्य, पारदर्शिता र सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई सुदृढ बनाउन सरकार सदैव क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ।

दिपा दाहाल
प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय