सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वैशाख २४ गते साँझ ५ बजे बस्ने गरी संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरेका छन्।

बैठकमा सहभागी हुनका लागि सभामुख डोल प्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख रुवी कुमारीलाई आमन्त्रण गरिएको छ।

कानुनमन्त्री प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा मात्र सहभागी हुने प्रावधान छ। राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति सिफारिसका लागि परिषदको बैठक बोलाइएको हो। 

परिषदले संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

न्याय परिषद्ले गत फागुनमै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण १८ चैतबाटै अवकाश गइसकेका छन्। वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कामु प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन्।

न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छ। 

सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष काम गरेका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने हुनाले वरिष्ठताकै आधारमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता नरहेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।

यद्यपि केही अपवादबाहेक वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नै प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा चलिआएको छ।

प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएपछि बाँकी संवैधानिक पदहरू पूर्ति गरिनेछ। अन्य संवैधानिक पदहरू सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्‍मा कानुनमन्त्रीको ठाउँमा प्रधान न्यायाधीश सदस्य रहने छन्।

हाल प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, अख्तियारका आयुक्त लगायतका संवैधानिक पदाधिकारी पद रिक्त छन्।