सरकारले राजनीतिक नियुक्ति लिएका दुई अदालतका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिएर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ।

सरकारको निर्देशन बमोजिम कानुनसचिव पारश्वर ढुंगानाले प्रशासकीय अदालत र श्रम अदालतका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिन सरकारको सन्देश सुनाएका हुन्।

सरकारले राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूलाई बिदा गरेर ती ठाउँमा योग्य र प्रतिस्पर्धी व्यक्तिहरूको सिफारिस गर्ने नीति लिएको बताएको छ।

स्रोतका अनुसार कानुन सचिवले सरकारको सन्देश सुनाए लगत्तै दुवै अदालतका राजनीतिक नियुक्ति लिएका सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूलाई सरकारको निर्देशन सुनाएका छन्।

प्रशासकीय अदालतमा नवलकिशोर यादव र आलोकचन्द्र श्रेष्ठ तथा श्रम अदालतमा शैलेन्द्रकुमार चौरसिया र कुमारी खरेल सदस्य छन्। दुवै अदालतका सदस्यहरू यसअघिको सरकारले नियुक्त गरेका हुन्। 

सरकारले दुवै न्यायाधीकरणका अध्यक्षहरूलाई भने राजीनामा दिन भनेको छैन। न्यायपरिषद्कै सिफारिसमा नियुक्त हुने हुनाले उनीहरूलाई केही नभनिएको बताइएको छ।