बिएल संवाददाता
सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सरकारका नाममा कारणदेखाउ आदेशसहित विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय तत्कालका लागि रोक्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
इजलासले अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसहित ८ विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्तरुपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
‘मनको घाउ नदेखिए पनि पीडा गहिरो हुन्छ’
कांग्रेसभित्र सहमतिको अन्तिम अस्त्र ‘डा. शेखर’
सरकार जेनजीको म्यान्डेटविपरीत चल्यो, आन्दोलन नै हाइज्याक भयोः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया