सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पाँच न्यायाधीशमध्ये तीन न्यायाधीशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको राय व्यक्त गरेका हुन्। दुई न्यायाधीशले भने फरक मत राखेका छन्।

सोमबार संवैधानिक इजलासको बहुमत न्यायाधीशहरूले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि जेठ ६ गते बोलाउने आदेश गरेको हो। 

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेका छन्। आदेशको पक्षमा मत दिने तीनै जना न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रम थिए। तर, संवैधानिक परिषद्‍ले वरियता मिच्दै चौथो नम्बरका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो।

तीन न्यायाधीशले संविधानले स्वतन्त्रताको हक, र ट्रेड युनियन खोल्ने हक प्रदान गरेको बताउँदै अल्पकालीन अन्तरिम आदश दिएको हो।

‘संविधानले स्वतन्त्रताको हकले संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसा सहभागी हुने तथा सामुहित सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतीसँग जोडिएको भन्ने निवेदक मागदाबी तगा विद्वान कानून व्यवसायीहरूको जिकिर रहेको सन्दर्भलाई विचार गर्दा हाललाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी अल्कालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले भने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा फरक मत राखेका छन्।

यद्यपि अध्यादेशलाई ऐन सरह मान्य हुने र उक्त अध्यादेश संघीय संसदमा पेस भई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

यस विषयमा दुबै पक्षसँग छलफलमा बोलाउने र कारण देखाउ आदेशमा सहमत रहेको बताएको छ।

‘राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने एवं उक्त अध्यादेश संघीय संसदमा पेस भई संसदबाट स्वीकार गर्ने नगर्ने भन्ने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘आजै देखि संघीय अधिवेशन समेत आह्वान भइसकेको भन्ने न्यायीक जानकारीमा रहने विषय भएको एवं तत्काल रिट निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको सन्दर्भमा उक्त अध्यादेश अनुसारको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन रोक्न पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षसँग छलफल गरी टुंगोमा पुग्न मनासिब देखिँदा कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने र छलफलमा झिकाउन भन्ने बहुमतको रायमा सहमति रहेको छ।’

तर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गर्ने हदसम्म सहमति नरहेको दुई न्यायाधीशले उल्लेख गरेको छ।

‘... अहिले नै एकपक्षीय सुनुवाइबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने हदसम्म सहमति नरहेकोले प्रस्तुत फरक राय व्यक्त गर्दछौं।’

यद्यपि संवैधानिक इजलासमा बहुमतको रायलाई मान्य हुने हुँदा बहुमतले युनियनमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।