प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीलाई प्रदान गरेका छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी मन्त्री चौधरीलाई प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्दै कोषको अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरि नियुक्त गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार, ऐनको व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक रहने र संरक्षकले नै अध्यक्ष नियुक्त गर्ने कानुनी प्रावधान छ। सोही अधिकार प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीले मन्त्री चौधरीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन्। 

राज्यलाई थप आर्थिक व्ययभार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले विगतमा वनमन्त्रीलाई नै कोषको अध्यक्ष बनाउने प्रचलन रहँदै आएको थियो। तर अन्तरिम सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यस्तो स्थापित प्रचलन र मितव्ययिताको मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै आफ्ना स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेकी थिइन्।

उक्त नियुक्तिले राज्यकोषमा अनावश्यक भार थप्नुका साथै निकट व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण संस्थाको जिम्मेवारी सुम्पने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो।

त्यति मात्र होइन, श्रेष्ठले एकातिर कोषको अध्यक्ष पदको सुविधा उपभोग गरिरहेकै अवस्थामा अर्कोतिर समाजकल्याण परिषद्‍मा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा समेत दोहोरो जिम्मेवारी र सुविधा लिएको विषयले विवाद निम्त्याएको थियो। एकै व्यक्तिले एकैसाथ दुई वटा सार्वजनिक पदको सुविधा लिने यस्तो कार्यलाई स्वार्थको द्वन्द्व र सार्वजनिक नैतिकताको उल्लङ्घनका रूपमा हेरिएको थियो। 

साथै, यति महत्वपूर्ण कोषको नेतृत्व सम्हाल्न आवश्यक योग्यता, अनुभव र विशेषज्ञता श्रेष्ठमा रहे–नरहेको विषयमा पनि प्रश्नहरू उठेका थिए, जसले तत्कालीन नियुक्ति प्रक्रियामाथि शङ्काको घेरा खडा गरेको थियो।

विगतको उक्त विवादास्पद नियुक्ति, दोहोरो सुविधा भोगको अवस्था र संस्थागत मर्यादामाथिको आघातलाई अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री शाहले यसपटक स्थापित प्रचलनअनुरूप वन तथा वातावरणमन्त्रीलाई नै कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका हुन्।