सरकारले निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिमा संलग्न भए सेवाबाट हटाउने सक्ने चेतावनी दिएको छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै  निजामती कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीलाई अनुशासन र आचरणसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको हो।
 
सूचनामा नेपालको संविधान र निजामती सेवा ऐनअनुसार निजामती सेवा राजनीतिक रूपमा तटस्थ, निष्पक्ष र उत्तरदायी हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ उपदफा (१) को खण्ड (ङ) अनुसार निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको सम्झाउँदै मन्त्रालयले कर्मचारीहरू राजनीतिक दल, भ्रातृ सङ्गठनमा आबद्ध हुन नपाइने जनाएको छ।

सूचनामा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने, सङ्गठनको सदस्यता लिने वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

निजामती कर्मचारी कुनै राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन, राजनीतिक दलको जन वर्गीय सङ्गठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध भई सङ्गठनको सदस्यता लिएको वा, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नै चुनौती दिँदै कर्मचारीलाई चेतावनी दिएको हो। 

सर्वोच्च अदालतले  अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पाँच न्यायाधीशमध्ये तीन न्यायाधीशको बहुमतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई रोक लगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

प्रधान न्यायाधी हुने रोलक्रममा रहेर पनि सिफारिस हुन नसकेका ३ न्यायाधीशहरू कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको बहुमतले कारण देखाउ आदेश समेत जारी गर्दै सरकारलाई झट्का दिएको थियो।

न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले भने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा फरक मत राखेका थिए।

अन्तरिम आदेशका लागि जेठ ६ गते बोलाउने सर्वोच्चले आदेश गरेको छ।