राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसदहरूलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा ब्युँताउनुपर्ने माग गरेको छ।

रास्वपाका सहमहामन्त्री समेत रहेका सांसद विपिनकुमार आचार्यले बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूलाई सक्षम बनाउन आवश्यक रहेको बताए।

‘सांसदहरूलाई सक्षम बनाउन, सांसदहरूको वृति विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटियोस्,’ उनले भने, ‘पहिलो लगानी सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा प्रदान गरेर गरियोस्।’

सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको तत्कालिन अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती गर्ने भन्दै खारेज गरिदिएको थियो।

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा– नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ।

यही अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालिन सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो।

यतिबेला नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भइरहेको मौकामा रास्वपाका सहमहामन्त्री समेत रहेका आचार्यले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा प्रदान गर्ने विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने माग राखेका हुन्।

सत्तारुढ दलकै सांसद एवं सहमहामन्त्रीले संसदको रोस्टममा उभिएर बोलेको विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।

विश्लेषकहरूले भने सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा ब्युँताउने तयारी रास्वपाले गरिसकेको र संसदमा मागका रुपमा रेकर्ड गराउन आफ्नै सांसदलाई प्रयोग गरेको अनुमान गरेका छन्।