सर्वोच्च अदालतले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन औचित्यहीन भइसकेको टिप्पणी गरेको छ।

रिट दरपीठ गर्ने सर्वोच्च अदालत प्रशासनको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमामाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले रिट दरपीठलाई स्वाभाविक भनेको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले संवैधानिक परिषद्‍को निर्णयविरुद्ध दायर गरेका रिटहरू सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो।

सो निर्णयविरुद्ध उनीहरूले अर्को निवेदन दायर गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले डा. शर्मामाथि प्रक्रियाअनुसार संसदीय सुनुवाइ समेत सकिएर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसमेत भइसकेको कारण देखाउँदै रिट निवेदनलाई ‘औचित्यहीन’ भनेको हो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘परिणामत: निवेदकले परिवर्तन भइसकेको र पछिल्लो परिवर्तित प्रक्रियालाई थप चुनौती दिएको देखिंदैन। तसर्थ प्रस्तुत निवेदन दर्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रकृतिको नदेखिंदा रजिस्ट्रारबाट भएको दरपीठ आदेश बदर गरिरहनुपरेन। कानुनबमोजिम गर्नू।’