राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलनमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र दुई मन्त्रीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।

जेनजी आन्दोलनमा भएको घटनाबारे आयोगले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको हो। 

आयोगकी सदस्य लिली थापा संयोजकत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो।

आयोगले यससम्बन्धी हाल कानुन नभएकाले कानुन बनाएर उनीहरूलाई त्यसअनुसार मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। 

मानवता तथा मानव अधिकारको कसुरमा बढीमा ६ महिनासम्म कैद र पाँच वर्षसम्म राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुन नमिल्ने गरी कानुन बनाउनसमेत आयोगले सिफारिस गरेको छ।

जेन–जी आन्दोलनमा मानव अधिकार हनन गरेको ठहर गर्दै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की तथा सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलमाथि पनि कारबाही सिफारिस भएको छ। तत्कालीन समयमा उनीहरू दुवै जना एआईजी पदमा थिए।

आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ तथा सशस्त्र प्रहरीका तत्काली आइजिपी राजु अर्याल र गुप्तचरका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न सिफारिस गरेको छ।

त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका डीआईजीद्वय ओम राना र विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका एसपी जीवन केसी, गुप्तचरका डीआईजी कृष्ण खनाल, काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छवि रिजाल तथा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि पनि कारबाही गर्न भनिएको छ।

त्यस्तै आयोगले निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीदेखि जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे जाँचबुझका लागि बनेको सरकारी छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र निवर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि पनि अनुसन्धान गरी संलग्नता देखिए कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।