राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा रास्वपाका सभापतिसहित दर्जन बढी सांसदहरूमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

बुधबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा तत्कालिन समयमा आन्दोलनमा प्रत्यक्षपरोक्ष भूमिकामा देखिएकाहरूमाथि अनुसन्धान गर्न भनेको हो।

त्यसबेलाका आन्दोलनकारीहरू हाल रास्वपाबाट सांसद बनेर सदनमा पुगेका छन्। त्यस्तै तत्कालिन समयमा नख्खु कारागारमा थुनामा रहेका बेला जेनजी आन्दोलनको मौका छोपि कारागारबाट निस्केका सभापति रवि लामिछानेलाई पनि आयोगले मुछेको छ।

लामिछाने र जेलर सत्यराज जोशीको मिलेमतोमा कैदीहरू भगाएको आयोगले निचोड निकालेको छ।

आयोगले पुरुषोत्तम यादव, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, शिव यादव, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संगौला, सुधन गुरुङ, आशिका तामाङ, शोम शर्मा र हरि ढकालमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो।

त्यस्तै, विभिन्न अभियान्ता, आह्वानकर्ता तथा समर्थकहरूले दिएका अभिव्यक्ति वा उनीहरूको दुरुत्साहनका कारण आन्दोलन हिंसात्मक बनी मानवीय र भौतिक क्षति भएको नभएको बारे अनुसन्धान गर्न र दोषी देखिए कारबाही गर्न आयोगले रास्वपा सांसदहरूसँगै विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गरको छ।

रक्षा बम, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानियाँ, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रवि किरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल वस्नेत,सुशिला कार्की, ओमप्रकाश अर्याल, गौरी बहादुर कार्की पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाई, उर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर बिद्रोही, वुद्ध छिरिङ्ग, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दिपक देवकोटा, गौरब बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनाली सहित छन्।

उनीहरूले प्रदर्शन पूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शन पश्चात् जेनजी प्रदर्शनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने निजहरूको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निजहरू प्रदर्शनमा सहभागिता हुन सक्ने भनी संकलन गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा उल्लेख भएको आयोगले स्पष्ट गरेको छ।