वीरगंज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख (मेयर) राजेशमान सिंहको पद निलम्बनमा परेको छ।

अर्काको छोरीलाई आफ्नो छोरी भन्दै झूटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाएको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार मेयर सिंहविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्धा दायर गरेसँगै सिंह निलम्बनमा परेका हुन्।

सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिको पद अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर भएपछि निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ। सिंहले सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका–१० की रिता भट्टराईकी छोरीलाई आफ्नै छोरी कायम गरी नागरिकता दिलाएका थिए।

मेयरको भ्रष्टाचारमा वीरगन्ज महानगरपालिकाका तत्कालीन कर्मचारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत र गृह मन्त्रालयका छानबिन समितिका सदस्यहरूको समेत मिलेमतो देखिएको अख्तियारको ठहर छ।

२०७१ कात्तिक २० गते वीरगन्ज वडा नम्बर ३ को कार्यालयमा मेयर सिंहले रुविना श्रेष्ठको जन्म दर्ता बनाउन आफैँ सूचक बनेर फाराम भरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ। सोही नक्कली जन्मदर्ताका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता जारी भएको पाइएको छ।

सो प्रकरणमा अख्तियारले मेयर सिंह र बालिकाकी आमा रिता भट्टराईलाई मुख्य मतियार बनाएको छ। उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय माग गरिएको छ।

नक्कली कागजात बनाउन सहयोग गर्ने वीरगन्ज वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई र नागरिकता जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोख्रेलविरुद्ध पनि मुद्धा दायर गरिएको छ।

यता नागरिकता प्रकरणबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले गठन गरेको समितिका संयोजक (तत्कालीन उपसचिव) पुष्कर राना र सदस्य (शाखा अधिकृत) पर्शुराम पोखरेलले दोषीलाई बचाउने नियतले गलत प्रतिवेदन तयार पारेको अख्तियारको दाबी गर्दै उनीहरूविरुद्ध पनि सजायको माग गरिएको छ।

उनीहरूले प्रमाणहरू नष्ट गरिएको स्पष्ट थाहा पाउँदा पाउँदै पनि यथार्थ लुकाएर प्रतिवेदन तयार पारेको अख्तियारले बताएको छ।