पर्सा जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिएको छ। 

जिल्ला न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले मंगलबार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएको संगठित अपराधको अभियोग हटाउन आदेश दिएको हो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकाे स्वीकृतिपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको मुद्धा संशोधन निवेदन कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको हो।

अदालतको आदेशसँगै अब रविलगायत प्रतिवादीहरूविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग मात्र कायम हुने छ। विरगंजस्थित सानो पाईला सहकारीको रकम ठगी गरेको आरोपमा लामिछानेसहित विरुद्ध मुद्धा दायर भएको थियो।

विशाल सहनी गोढीलगायतको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी रहेको तथा लामिछानेसहित छविलाल जोशीलगायत प्रतिवादी रहेको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्धामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पर्साले अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन दायर गरेको थियो।

पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिलाउने विषय नै मुद्धाको मूल उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै अभियोग संशोधनपछि पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी दाबी यथावत् रहने भएकाले जाहेरवालाको हितमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने इजलासले आदेश दिएको छ। संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग कायम नरहेमा पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने प्रक्रिया सहज बन्न सक्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ।

यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग हटाउन अनुमति दिएको थियो।