कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले बनाउनुपर्ने कानुनको मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रालयहरूलाई अनुरोध गरेक छिन्। 

बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल र महिला, बालबालिका, लैगिक तथा यौनिक अपसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता वादीसहित दुवै मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गर्दै मन्त्री गौतमले छिटो विधेयक मस्यौदा गर्न अनुरोध गरेकी हुन्।

‘संसदलाई बिजनेस दिन सबै मन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने भएकाले छिटो विधेयक मस्यौदा गरेर पठाउनुस्,’ मन्त्री गौतमले भनिन्।

मन्त्रीहरूले तयारी गरिरहेको भन्दै छिट्टै विधेयकको सूची पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले संसदमा पेश गर्ने विधेयकहरूको सूची समयमै अन्तिम गरी पठाउने तथा प्रत्येक विधेयकको स्पष्ट समयरेखा (Timeline) निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। 

साथै विधायन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै हतारमा कानुन निर्माण नगरी गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बारे पनि  छलफल भएको थियो। 

मन्त्री गौतमले हतार नगरी कानुन निर्माणमा पर्याप्त गृहकार्य गर्दा कार्यान्वयन सहज हुने तथा अस्पष्ट वा परस्पर विरोधाभाषी कानुनले राज्यको समय, श्रमशक्ति र स्रोतको अनावश्यक खर्च गराउने तर्फ ध्यानाकर्षण गराइन्।

मन्त्री गौतमले विधायन ऐन लागू भएपछि कानुन निर्माण प्रक्रियामा स्पष्टता आएको उल्लेख गर्दै ऐनबमोजिम कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

बजेट प्रस्तुतिपछि तथा मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना (मर्ज) भएपछि विभिन्न नीतिगत विषयमा परिवर्तन आएको सन्दर्भमा विधेयकहरूको हालसम्मको अवस्था, आवश्यकता र सान्दर्भिकताको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

मन्त्री गौतमले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा संघीय संसदमा पठाउने विधेयकको सूची तयार पार्न अन्य मन्त्रालयहरुसँग छलफल गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

छलफलमा भूमि मन्त्री रावलले कानुन मन्त्रालयमा भएको छलफलले विधेयक निर्माणसम्बन्धी प्राथमिकता र कार्यदिशाबारे थप स्पष्टता दिएको भन्दै आगामी दिनमा कानुन निर्माण प्रक्रियाको संवेदनशीलता र समयसीमाप्रति थप जिम्मेवार भई निर्धारित समयमै  काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।

महिलामन्त्री वादीले आवश्यक कानुन तथा विधेयकहरूको मस्यौदा तयारी र अगाडि बढाउने कार्यलाई तीव्रता दिने बताइन्।

कानुनमन्त्री गौतमले मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय, सहकार्य र साझा जिम्मेवारीबारे थप स्पष्टता तथा समझदारी विकसित भएको बताइन्।

प्रत्येक मन्त्रालयको आफ्नै कार्यक्षेत्र, सीमा र दायित्व रहे पनि कानुन निर्माण प्रक्रियामा आपसी सहयोग अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिइन्।

कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी, समयवद्ध र गुणस्तरीय बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मन्त्री गौतमको भनाइ थियो।