नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले देशैभरिका किसानहरू मानो रोपेर मुरी उब्जाउने मुख्य सिजनमा मल नपाएर छटपटाइरहेको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाएकी छन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जारी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गुरुङले किसानका समस्याप्रति सरकार कुहिरोको कागजस्तै अलमलिएको आरोप लगाइन्।

संसद्को रोष्टमबाट देशका सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूलाई विशेष आग्रह गर्दै उनले सिंहदरबारका कोठा छोडेर किसानका सुक्खा खेतबारीमा पुग्न आह्वान गरिन्।

‘तपाईंहरूका क्यामेरा, माइक र कलम अब सिंहदरबारका कोठा र संसदमा मात्र सीमित नहोऊन्,’ सांसद गुरुङले भनिन्,‘रिपोर्टिङ अब मल नपाएर छटपटाइरहेका ती गरिब किसानका सुक्खा खेतहरूसम्म पुगोस्। धाँजा फाटेका खेत र किसानका मलिन अनुहारका लाइभ दृश्यहरू देशैभरि देखाइदिनुस्। कतै ती निमुखा किसानका आँसु र पीडा सञ्चारमाध्यमको पर्दामा देखेपछि सरकारको चेत खुल्छ कि? कतै सरकार ब्युँझिइहाल्छ कि?’

सांसद गुरुङले रासायनिक मलले माटोको सञ्जीवनी शक्ति खोसिरहेको र तराईमा प्रतिहेक्टर २१८ किलोग्रामसम्म मल प्रयोग हुँदा माटो मरुभूमीकरणतर्फ धकेलिएको तर्फ पनि सचेत गराइन्। कारखानाको रटान छोडेर आयातित मलको आपूर्ति व्यवस्था पारदर्शी बनाउन र देशलाई प्राङ्गारिक कृषितर्फ लैजान उनले माग गरिन्।

‘हाम्रो अस्तित्व रासायनिक मलमा होइन, हरित कृषि र रैथाने बालीमा छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहको ६० देखि ८० प्रतिशत फोहोर जैविक हुन्छ, त्यसलाई प्राङ्गारिक मलमा बदलौँ र प्राङ्गारिक मल उद्योगलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाऔँ,’ उनले भनिन्।

प्राङ्गारिक प्रदेश घोषणा गरिएको कर्णालीमा समेत रासायनिक मल पुग्न थालेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्।

सरकारले चालू वर्षको तुलनामा कृषि क्षेत्रको बजेट घटाएको भन्दै उनले यो बजेट फिटिक्कै नपुग्ने बताइन्। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषि र वन मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै गरी कुल ६२ अर्ब ७१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा आगामी वर्ष दुवै मन्त्रालय गाभेर कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय बनाउँदै कुल बजेट ६० अर्ब ३० करोड ७१ लाखमा झारिएको उनले तथ्य पेश गरिन्।

बजेटको अङ्क गणितबारे प्रश्न उठाउँदै उनले भनिन्, ‘कुल बजेटमध्ये ३२ अर्ब रुपैयाँ त रासायनिक मल खरिदमा मात्रै खर्च हुन्छ। कृषि बिमा, उखु किसानको अनुदान, र प्रशासनिक तलब खर्च कटाउँदा आम किसानका वास्तविक कार्यक्रमका लागि कति बजेट बाँकी रहन्छ?’ उनले भनिन्,‘ २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमले ३२ अर्ब रुपैयाँको मलको परनिर्भरतालाई कसरी तोड्न सक्छ? यो केवल देखाउने टालटुले कार्यक्रम मात्र हो।’

सेवा लिन किसानलाई सास्ती, जिल्ला तहमा संरचना चाहियो कृषि सेवा र प्रविधि आम किसानको पहुँचमा पुग्न नसकेको भन्दै सांसद गुरुङले कृषिको सेवा प्रवाहका लागि संरचनागत फेरबदलको माग गरिन्।

झिनामसिनो कार्यक्रमले कृषिको विकास नहुने भन्दै उनले कोभिड महामारीको समयमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूले खेलेको भूमिका जस्तै गरी प्रत्येक जिल्लामा कृषि, वन तथा पर्यावरण कार्यालय स्थापना गर्न र सबै प्रकारका विज्ञ सेवा जिल्ला तहबाटै एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउन सरकारसँग जोडदार माग गरिन्।