शनिबार, २२ अगस्ट २०२६

गरिमा चौधरी हत्या प्रकरणः ‘मृत्युदण्ड’का लागि संविधान ‘बाधक’ रहेको गृहमन्त्रीको भनाइ

News Image
• • •

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि गरिएको जघन्य हत्याको घटनाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सरकार निष्पक्ष अनुसन्धानमा जुटिरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक वक्तव्य जारी गर्दै मन्त्री गुरुङले अबोध छोरीमाथि भएको क्रूर अपराधले आफूलाई अत्यन्त दुःखी र स्तब्ध बनाएको उल्लेख गरेका छन्।

बालिका गुमाउनुपर्दाको पीडा सम्पूर्ण समाजको भएको भन्दै उनले यस घटनालाई लिएर आमाहरू, महिलाहरू र आम नागरिकमा देखिएको आक्रोशलाई सरकारले पूर्ण रूपमा महसुस गरेको बताए।

गृह प्रशासन घटनाको पहिलो दिनदेखि नै सक्रिय रहेको दाबी गर्दै उनले विगतका अनुभव तथा कमजोरीबाट पाठ सिक्दै अनुसन्धानलाई अघि बढाइएको जानकारी दिए।

मन्त्री गुरुङका अनुसार मुख्य आरोपितहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी राखिएको छ। यसका साथै घटनाको प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट भएको भनिएको लापरबाहीबारे समेत छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले स्पष्ट पारे।

पीडित परिवारको थप जाहेरीका आधारमा अन्य चार जनालाई समेत पक्राउ गरी सोधपुछ भइरहेको गृहमन्त्रीले बताए। दोषीलाई कडा सजायको माग गर्दै नागरिक स्तरबाट उठेको आक्रोश स्वभाविक भए पनि नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका कारण तत्काल मृत्युदण्ड दिने कानुनी अवस्था नरहेको उनले प्रष्ट पारे।

तर, बालबालिका तथा महिलाविरुद्ध हुने यस्ता गम्भीर अपराधमा कानुनी बाधा हटाउन सरकार गम्भीर रहेको उनले उल्लेख गरे। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले आवश्यक कानुनी संशोधनको मस्यौदा तयार गरी संसदीय प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

गृहमन्त्री गुरुङले संवेदनशील घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न र अपुष्ट सूचनाका आधारमा ‘मिडिया ट्रायल’ नगर्न समेत आग्रह गरे। उनले आम नागरिकलाई आफ्नो आक्रोशलाई न्यायको शक्तिमा बदल्न र कानुनी अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सघाउन अपिल गरेका हुन्।

• • •

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया ()

टिप्पणीहरू छैनन्। तपाईं पहिलो बन्नुहोस्!