पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा राहदानी विधागमा महानिर्देशक तिर्थराज अर्याल पक्राउ परेसँगै अनुसन्धानको सुई पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको परिवारतर्फ सोझिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष भएको ई–पासपोर्ट टेण्डर अनियमितता अनुसन्धानमा विभागका महानिर्देशक अर्याललाई हिरासतमा लिएको छ।

उनी पक्राउ परेसँगै उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरू, राजनीतिज्ञ, ठेकेदार र बिचौलियाहरूलाई अख्तियारले कडा निगरानीमा राखेको हो।

अर्याल पक्राउ पर्नुअघि नै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सोमबार अख्तियारका पदाधिकारीहरूसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा छलफल गरेको खुलेको छ। प्रधानमन्त्रीसँग अख्तियार पदाधिकारीहरूको छलफलको विषयवस्तु भने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले खुलाएन।

२०८१ साल मंसिरमा ई-पासपोर्ट खरिद गर्न राहदानी विभागले डेढ महिनाको समयसीमा तोकेर टेण्डर निकालेको थियो। पहिलेदेखि नै राहदानी आपूर्ति गर्दै आएको आईडीमियालाई लाभ र अनुकुल हुने गरी शर्त राखिएको भेटिएपछि टेन्डर प्रक्रिया नै विवादमा परेको थियो।

सीमित कम्पनीलाई लाभ पुग्नेगरी बोलपत्र आह्वान गरिएको भन्दै विभिन्न कम्पनी र सरोकारवालाहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत उजुरी गरेका थिए।

अख्तियार स्रोतका अनुसार, टेण्डर प्रक्रिया खुल्ने बित्तिकै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, उनका छोरा जयवीर देउवा, तत्कालीन राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार हालका राष्ट्रिय सभा सांसद सुनिल थापा, व्यवसायी मनिन्द्रराज मल्ल लगायतले हस्तक्षेप गरेको उजुरीमा दाबी गरिएको थियो।

उनीहरूको हस्तक्षेपबाट सीमित कम्पनीलाई लाभ मिलेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ। उजुरीमाथि छानबिन नहुँदै राहदानी विभागले दुई प्याकेजमा ६ अर्ब ११ करोड र एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमा पासपोर्टको खरिदको ठेक्का लगाएको थियो।

सो प्रकरणमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन्। यता उक्त प्रकरणमा सांसद थापाको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुन नसके पनि उनका छोरा ठेकेदार सिद्धार्थ थापाको भने संलग्नता देखिएको अख्तियार स्रोतले बतायो।

थापालाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ।