राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता सोम शर्माले प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको सूचीबाट आफ्नो नाम हटेपछि केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका छन्।

उनले मंगलबार गण्डकी भूगोलबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको नामावलीबाट आफ्नो नाम हटाउनुको कारण जवाफ दिएर सूची फेरि सच्याउन माग गर्दै आयोगमा उजुरी दिएका हुन्।

चौथो उच्च मत प्राप्त उम्मेदवारलाई हटाएर पाँचौं स्थानभन्दा माथिको मत परिणामलाई नै उल्ट्याउने गरी गरिएको परिमार्जित निर्णयले विधानको मर्म, विधायकी मनसाय तथा विधानको दफा २२ (४) को व्यवस्था र निर्वाचनको आधारभूत सिद्धान्तसँग मेल नखाने शर्माले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन्।

‘त्यसैले मलाई निर्वाचित सूचीबाट हटाई गरिएको संशोधित भनिएको निर्णय वैधानिक, न्यायसंगत र विधिसम्मत देखिदैन। यसर्थ यो निर्णय वैधानिक ठहर्दैन। अतः विधान तथा घोषित मत परिणामको आधारमा मलाई गण्डकी प्रदेशबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको रूपमा कायम गरियोस्।’

यसअघि महाधिवेशनमा उम्मेदवारहरूबाट नै बढी मत ल्याए पनि कलस्टर मिलाउने क्रममा निर्वाचित नभएको गुनासो आएपछि आयोगले सूची सच्याएर कृष्णमान श्रेष्ठसँगै सोम शर्माको नाम केन्द्रीय सदस्यबाट हटाएको थियो।

उनीहरूको स्थानमा ध्रुवकुमार थापामगर र पूजा बास्तोलालाई केन्द्रीय सदस्य बनाइएको छ। 

‘महाधिवेशन निर्वाचन कार्यविधि २०८३ अनुसार जनजाति क्लस्टरतर्फ कृष्णमान श्रेष्ठ निर्वाचित भएकोमा मत परिणाम तथा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा पेश गरिएको कागजपत्र तथा प्रमाण अध्ययन गर्दा ध्रुवकुमार थापामगर निर्वाचित भएको देखिएकाले निज ध्रुवकुमार थापामगरलाई निर्वाचित भएको निर्णय गर्ने निर्णय गरियो,’ आयोगले गरेको निर्णयमा भनिएको छ।

यता शर्माले भने आयोगको उक्त निर्णय आफूमाथिको अन्यायमात्र नभएर मतदान गर्ने ९९३ जना प्रतिनिधिको जनादेशको समेत अवमूल्यन र अपमान भएको नेता जिकिर गर्दै भनेका छन्, ‘ममाथि भएको अन्यायलाई तत्काल सच्याई मेरो वैधानिक निर्वाचित हैसियत यथावत् कायम गर्न, निर्णयको कानूनी र तथ्यगत आधार सार्वजनिक गर्न तथा यस सम्बन्धमा आवश्यक स्पष्टीकरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायसमक्ष जोडदार माग गर्दछु।’

अन्यथा, आफ्नो संवैधानिक, राजनीतिक तथा कानुनी अधिकारको संरक्षणका लागि उपलब्ध सम्पूर्ण कानुनी उपचार र न्यायिक प्रक्रियाको अवलम्बन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै उनले भनेका छन्, ‘त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण राजनीतिक, नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय स्वयंले वहन गर्नुपर्नेछ।’