उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले नेपाल आयल निगममा अतिरिक्त काम (ओभरटाइम) गरेबापत दिइँदै आएको भत्ता कटौती गर्ने तयारी गरेकी छन्।

निगममा ओभरटाइमका नाममा भइरहेको करोडौं रुपैयाँको अनावश्यक खर्च र अनियमितता रोक्न यस्तो कदम चाल्न लागेको मन्त्री यादवले बताइन्।

नेपाल आयल निगमको कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६३ अन्तर्गत ‘सेवा सुविधा’ शीर्षकमा व्यवस्था गरिएको अतिरिक्त कार्यभत्तालाई अब ‘सिफ्ट प्रणाली’का आधारमा पुनर्संरचना गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको छ।

निगममा ओभरटाइम भत्ताका नाममा गत  बर्षमात्रै वार्षिक १३ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुँदै आएको तथ्याङ्क छ। मन्त्री यादवले यस प्रकारको फजुल खर्चले संस्थालाई आर्थिक भार पारेको र यसले अनियमिततालाई समेत बढावा दिएको भन्दै उक्त खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको बताइन्।

नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त भत्ता दिनुको साटो कार्यप्रकृतिका आधारमा विभिन्न सिफ्टमा विभाजन गरेर परिचालन गरिनेछ। 

यस निर्णयबाट निगमको प्रशासनिक खर्चमा उल्लेखनीय बचत हुने र संस्थाभित्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।