सरकारले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा २०८१ साल असोजमा चुनढुंगा खनिज उत्खनन् अनुमति पत्र रद्द गरेपछि अलपत्र परेको उद्योगलाई बालेन सरकारले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न लागेको हो।

जसका लागि गत असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चुनढुंगा उत्खनन अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय भएको छ। 

ओली सरकारको पालमा १ फागुन २०८१ सालमा उदपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पत्र लेख्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले भनेको थियो, ‘खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ (संशोधन सहित) को नियम ४३ (ग) बमोजिम चुनढुंगा उत्खनन् अनुमतिपत्र मिति २०८१/८/६ बाट लागु हुने गरी रद्द भएकोले विभागीय रेकर्डबाट हटाइएको व्यहोरा मित्ति २०८१/१०/२७ गतेको विभागीय निर्णय अनुसार जानकारी गराइन्छ।’

बालेन सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडबाट प्राप्त गर्ने बक्यौता रकम (७४,९७,३३१/९५ रुपैयाँ) अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

त्यस्तै उदयपुर सिमेन्टको साविकमा रद्द भएको चुनढुंगा एवं रातोमाटो उत्खनन अनुमतिपत्र खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा १२ को उपदफा (३) बमोजिम जारी गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।

स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयअनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागलाई बक्यौता रकम पठाइसकेको छ। 

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग २०४४ सालमा जापान सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा स्थापना भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा उद्योग नेपालको सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग कम्पनीसमेत बनेको थियो।
उद्योगको उत्पादन क्षमता दैनिक ८०० मेट्रिक टन छ।