सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

बिहीबार न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले देउवा र खड्काले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।

उनीहरूले कांग्रेसको महाधिवेशनसँग सम्बन्धित गतिविधि रोक्न माग गरेका थिए। 

अदालतले यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट गत वैशाख ४ गते भएको आदेशलाई मुख्य आधार मान्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। संयुक्त इजलासले यसअघि निर्वाचन आयोगको २०८२ साल माघ २ गतेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै संयुक्त इजलासले देउवा र खड्काको रिट निवेदन नै खारेज गरिदिएको थियो।

‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ को खण्ड (घ)ले सो संहिताको दफा २२० बमोजिम पुनरवलोकनको आदेश भएकोमा त्यसको किनारा नभएसम्म फैसलाको कार्यान्वयन स्थगन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिए तापनि यस अदालतको मिति २०८३ वैशाख ४ गतेको आदेशले फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी कुनै आदेश निर्देश नगरी निवेदन नै खारेज गरेको समेतको स्थितिमा निवेदन माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न पर्नेसम्मको पूर्वावस्था प्रथम दृष्टि (प्राइमा फेसी)मा नै नदेखिएको हुनाले निवेदन माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गरिरहनु परेन’, पूर्ण इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गरिपाऊँ भनी दायर भएको प्रस्तुत निवेदनमा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न आवश्यक नदेखेपछि अब यस विवादलाई कानूनबमोजिम अगाडि बढाउन समेत आदेश दिएको छ।