सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएका नागरिकलाई बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित नगर्न परमादेश जारी गरेको छ।

शुक्रबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले बैंकिङ सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था बदर गर्दै बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।

इजलासले नागरिकता प्रमाणपत्रलगायतका वैकल्पिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।

सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ को निर्देशन नम्बर १/०८२ अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर गरेको हो।

अधिवक्ता अधिकारीले रिटमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा आफू लगायत देशभरका लाखौँ सर्वसाधारण, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र प्राविधिक पहुँच नभएका नागरिक पुराना बैंक खाता सञ्चालन गर्न तथा वित्तीय सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको दाबी गरेकी थिइन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले नागरिकको वित्तीय पहुँचमा अवरोध सिर्जना गरेको उनको जिकिर थियो।

अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त नभएका नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै परिचयपत्रका आधारमा बैंकिङ सेवा लिन सक्नेछन्।