संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप ३१) मा सहभागी भएर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल स्वदेश फर्किएका छन्।

टर्कीएको अन्ताल्यामा कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्मका लागि आयोजना भइरहेको सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सहभागी भएका मन्त्री खनाल शनिबार स्वदेश फर्किएका हुन्।

सम्मेलनका क्रममा नेपालले हिमाल तथा जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, जलवायु अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानीका लागि वित्तीय सहयोग र विपद्पछिको पुनर्निर्माणका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्री खनालले सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा हालै गएको विनाशकारी जलवायुजन्य विपद्ले जनजीवन, जीविकोपार्जन, भौतिक पूर्वाधार तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा पारेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

यस सम्मेलनले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने, सन् २०५० सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुक तथा समुदायको अनुकूलन क्षमता र उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सन् १९९५ देखि वार्षिक रूपमा आयोजना हुँदै आएको यस सम्मेलनमा विश्वका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरू, वार्ताकार, वैज्ञानिक, निजी क्षेत्र, युवा तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिताले समावेशी, प्रभावकारी र सामूहिक विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्दछ।

परराष्ट्र खनालले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य कायम गर्न र पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

त्यस्तै, हिमाली क्षेत्रमा प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास, हिमनदीको अनुगमन, जलवायु अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय सहयोग र जलवायुजन्य विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको विषय पनि उनले उठाएका थिए।

सम्मेलनका क्रममा मन्त्री खनालले इथियोपियाका परराष्ट्रमन्त्री गेडियन टिमोथिओस, फिनल्यान्डका वैदेशिक व्यापार तथा विकासमन्त्री भिले टाभियो र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए।

यसैगरी, उनले गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् टर्किएका पदाधिकारीसँग पनि अन्तर्क्रिया गरेका थिए। उक्त अवसरमा विदेशमा रहेका नेपालीका समस्या, डिजिटल कन्सुलर सेवा, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी तथा आप्रवासी श्रमिकको हकहित संरक्षणका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सम्मेलनमा नेपालको सहभागिताले हिमाली मुलुकले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेका चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन र जलवायु न्यायका पक्षमा आवाज बुलन्द गर्न सहयोग पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ।