अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सदनलाई आफ्ना कुण्ठा व्यक्त गर्ने थलो बनाउन नहुने बताएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले सरकारले तत्काल आवश्यक भएको महशुस गरेर सदनमा ल्याउन चाहेको विषय सदनमा ल्याउन संविधान, प्रचलित कानून, प्रतिनिधि सभाको नियमावली र विगतमा गरेको अभ्यासहरूले दिने भन्दै सदनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु निरंकुशता नहुने बताए।

उनले भने, ‘सदनमा छलफल भईरहेको छ, सदनले निर्णय गर्ने छ। यो सदनले चाहने हो भने अस्वीकार गर्न सक्छ नि। त्यसकारण के भन्न चाहान्छु भने यो सदनलाई हामीले हाम्रा कुण्ठा व्यक्त गर्ने थलो बनाउनु हुदैन। विचार व्यक्त गर्ने थलो बनाउनु पर्छ। यो कुनै स्वेच्छाचारिताको कुरा होईन, कुनै निरंकुशताको कुरा होईन। सरकारले तत्काल आवश्यक भएको महशुस गरेर सदनमा ल्याएको विषय हो। सदनमा ल्याउन पाउँछ। हाम्रो संविधान, प्रचलित कानून, प्रतिनिधि सभाको नियमावली र हामीले विगतमा गरेको अभ्यासहरूले दिन्छ। त्यसकारण यो लोकतन्त्र हो। सदनमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु, छलफल गर्नु र निर्णय गर्नु निरंकुशता हुन्छ भने लोकतन्त्रको परिभाषा खोज्न कहाँ जाने जंगली राज तर्फ जाने? यस्तो व्याख्या नगर्न म आग्रह गर्न चाहान्छु।’

साथै, उनले प्रक्रियागत त्रुटिको कुरा उठेको सन्दर्भमा नियमावलीमा रहेको नियमलाई पालना गरेर तदअनुरुप नै यो प्रस्ताव सदनसमक्ष आएको भन्दै प्रक्रियाको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण छ भन्ने अभिव्यक्तिमा सच्चाई नभएको बताए।

उनले भने, ‘प्रक्रियागत त्रुटिको कुरा उठेको छ। यसको सन्दर्भमा हामी सबै प्रक्रियामा उत्तिकै सहभागी छैनौ र? प्रक्रिया हामी सबैले बनाएका होइनौ र? प्रक्रियागत त्रुटि भएको कुनै पनि प्रस्ताव प्रक्रिया विपरित, कानून विपरित  प्रतिनिधि सभाको नियमावली विपरित भएको कुनै पनि प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत हुन सक्छ? त्यती सामान्य ज्ञान हामी सबैलाई छैन र? तब पनि प्रक्रियाको कुरा किन उठिरहेको छ ? नियमावलीमा रहेको नियमलाई पालना गरेका छौं। तदअनुरुप नै यो प्रस्ताव सदन समक्ष आएको छ त्यसकारण प्रक्रियाको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण छ भन्ने यो अभिव्यक्तिमा सच्चाई छैन।’

उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशका सम्बन्धमा विरोधको सूचना दर्ता गर्नुहुने सबै मान्यहरूलाई धन्यवाद पनि दिएका छन्।