कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआसी) विधेयक १२ बुँदे सम्झौताको जगमा टेकेर सहमतिबाटै टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने बताएका छन्।

उनले १२ बुँदे सझौताका मुख्य पक्ष तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी)मा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउने जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरे।

नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देही शाखाले बुधबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले टिआरसी विधेयकका कारण १७ वर्षदेखि शान्तिप्रक्रिया पनि अड्किएकाले यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन शीर्ष नेतृत्वलाई आफूले अनुरोध गरेको पनि बताए।

उनले संसद्को आगामी अधिवेशनमा यो विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउने गरी मुख्य दलहरुबीच सहमतिका लागि छलफल जारी रहेको छ भने।

‘मैले प्रमुख तीन दलका तीन नेतालाई पटक–पटक यो तपाईंहरूको सरोकारको विषय हो, यसको जसअपजस दुवै तपाईंहरुले नै पाउने हो भन्दै आएको छु’, मन्त्री गुरुङले भने, ‘यसमा केही विषयमा मात्रै मतभिन्नता छ, संसद्को आगामी अधिवेशनमा सहमति नभए प्रक्रियागत ढङ्गले टुङ्गाेमा पुग्छ।’

नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकार पुनः गठनको विषय प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय भए पनि यो गठबन्धनको सरकार भएकाले गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच छलफल हुँदा तत्काल फेरबदल आवश्यक नरहेको निष्कर्षमा पुगिएको बताए।

उनले आगामी संसद् अधिवेशन विधेयक अधिवेशन हुने र सरकारले छिट्टै सङ्घीय निजामती ऐन, शिक्षा विधेयक, प्रहरी समायोजन विधेयकजस्ता महत्वपूर्ण विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउने स्पष्ट पारे।