बिएल संवाददाता
सरकारले सहकारीमा थोरैमात्रामा रकम बचत गरेका पीडितहरूको रकम फिर्ताको घोषणा गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा साना बचतकर्ताहरूको बचत रकम फिर्ता गर्ने जनाएको हो।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यसका लागि सहकारी नियमन प्राधिकरण कोष खडा गर्ने बताएका हुन्।
त्यस्तै सरकारले सहकारी नीतको पुनरावलोकन गर्न नीति जारी गरिने, ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने पनि जनाएको छ। त्यस्तै सहकारीको तथ्याङकीय प्रणालीलाई विद्युतीय सूचना प्रणालीमा राखिने पनि जनाएको छ।
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
‘मनको घाउ नदेखिए पनि पीडा गहिरो हुन्छ’
कांग्रेसभित्र सहमतिको अन्तिम अस्त्र ‘डा. शेखर’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया