बिएल संवाददाता
सरकारले जलाशययुक्त आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।
बिहीबार संघीय संसदका दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने बताए।
उनले ग्रिन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताए। तामाकोशी-५ आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिइने पनि जानकारी दिए।
यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप ५ लाख नागरिकलाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्ने योजना ल्याएको छ। उनले भूमिसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी पाँख लाख परिवारलाई लालपूर्जा प्रदान गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
उनका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
निकास के त? व्यवस्था परिवर्तन कि पूर्ण पुनर्संरचना?
नागरिकता कानुन संशोधनको आवश्यकता
यूएनमा प्रधानमन्त्री बालेनको १४ मिनेटः विश्वको ध्यान तान्यो, नेपालीको मन
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
‘मनको घाउ नदेखिए पनि पीडा गहिरो हुन्छ’
कांग्रेसभित्र सहमतिको अन्तिम अस्त्र ‘डा. शेखर’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया